नवी दिल्ली- उसाच्या एफआरपीमध्ये (उचित आणि लाभकारी मूल्य) केंद्र सरकारने प्रतिटन 200 रुपयांची वाढ केली आहे. 2018-19 च्या गाळप हंगामासाठी उसाला प्रतिटन 2750 रुपये दर एफआरपी असेल. अर्थातच, त्यासाठी 10 टक्के उताऱ्याचा निकष ठेवण्यात आला आहे, तर साडेनऊ टक्के आणि त्यापेक्षा कमी उतारा असल्यास 2610 रुपये प्रतिटन दर मिळेल. 

साखर उद्योगासाठी गेल्या काही आठवड्यात सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या उपाययोजनांच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने उसाच्या एफआरपीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय आज घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना केंद्रीय कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी एफआरपी वाढीचा निर्णय शेतकरी हिताचा असल्याचा दावा केला; तर हा निर्णय म्हणजे शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट एमएसपी देण्याच्या मालिकेपैकी एक आहे, अशा शब्दांत अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी स्वागत केले. 

नवा गाळप हंगाम (2018-19) ऑक्‍टोबरपासून सुरू होणार आहे. 2017-18 च्या हंगामासाठी प्रतिटन 2550 रुपये एफआरपी होती. आता नव्या हंगामासाठी एफआरपी 2750 रुपये असेल. या हंगामासाठी उसाचा उत्पादन खर्च प्रतिटन 1550 रुपये असल्याने सुधारित एफआरपीची रक्कम 77.42 टक्‍क्‍यांनी वाढीव आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना 83 हजार कोटी रुपये मिळतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे. गेल्यावर्षी शेतकऱ्यांना 80 हजार कोटी रुपये मिळाले होते. 

देशभरातील 295 साखर कारखाऱ्यांचा सरासरी उतारा दहा टक्‍क्‍यांहून अधिक असल्यामुळे या दरात साडेनऊ टक्‍क्‍यांवरून दहा टक्के अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. उतारा 10 टक्‍क्‍यांहून अधिक असेल तर, अधिक असलेल्या प्रत्येक 0.1 टक्का उताऱ्यासाठी क्विंटलमागे 2.75 रुपयांचा लाभांशही मिळेल; परंतु साडेनऊ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी उतारा असल्यास त्याप्रमाणात एफआरपीमध्ये कपात करण्याची कृषी मूल्य आयोगाची शिफारस फेटाळण्यात आली आहे. 

साडेनऊ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी उतारा असल्यास 2550 रुपये प्रतिटन एफआरपी होती. आता नव्या निर्णयानुसार, साडेनऊ टक्‍क्‍यांपर्यंत आणि त्यापेक्षा कमी उतारा असला तरीही प्रतिटन 2610 रुपये एफआरपी मिळेल. 

साखरेचे दर वाढणार? 
सरकारने साखरेचा किमान दर 29 रुपये प्रतिकिलो निश्‍चित केला असून, अतिरिक्त खर्च गृहीत धरून खुल्या बाजारात साखर प्रतिकिलो 32 रुपयांपर्यंत जाते. आता "एफआरपी'वाढीमुळे या दरामध्ये दोन ते अडीच रुपयांनी आणखी वाढ होण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. "इस्मा' या साखर कारखाऱ्यांच्या संघटनेच्या म्हणण्यानुसार आधीची 2550 रुपये प्रतिटन एफआरपी न परवडणारी असल्यामुळे जूनपर्यंतची ऊस उत्पादकांची थकबाकी 15 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोचली आहे. असे असताना प्रतिटन 2750 रुपये एफआरपी न परवडणारी आहे. साखरेचे दर 35 रुपये किलो झाल्यावरच हा दर देणे शक्‍य होईल, असेही "इस्मा'चे म्हणणे आहे.