नवी दिल्ली - नोटाबंदीच्या अकस्मिक निर्णयाला एक महिना पूर्ण होत असतानाच लोकांना कार्डाद्वारे पैसे चुकते करण्याच्या पद्धतीकडे वळविण्याची सरकारची योजना आहे. त्यानुसार नोटांची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात कमी करणे आणि त्याचे प्रमाण जवळपास साठ ते सत्तर टक्‍क्‍यांपर्यंत राखण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे उच्चस्तरीय सरकारी गोटातून समजते. म्हणजे जेवढ्या प्रमाणात बॅंकांमध्ये नोटा आलेल्या आहेत, तेवढ्याच नोटा लोकांना उपलब्ध करून न देता त्यापैकी केवळ साठ ते सत्तर टक्केच नोटा पुन्हा छापण्यात येतील आणि परिणामी लोकांना कार्डपद्धती स्वीकारायला लावणे, असा मार्ग अवलंबिला जाणार आहे.

नोटाबदलीच्या मोहिमेला अपेक्षित यश मिळत नसल्याचे सरकारच्या लक्षात आल्यानंतर आता या विळख्यातून मार्ग काढण्यासाठी लोकांना रोख पैशांच्या व्यवहारापासून परावृत्त करण्याची मोहीम सरकार राबवू पाहत आहे. त्यामुळेच लोकांनी आपल्या पेट्रोल भरणे, भाजीपाला आणि अन्य सर्व व तत्सम व्यवहारांसाठी कार्डाद्वारे पैसे चुकते करण्याची पद्धत अवलंबावी, असा आग्रह सरकारतर्फे धरला जात आहे. त्यासाठी कार्डाद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर सवलती देण्याचा सपाटाही लावण्यात आला आहे. परंतु तो केवळ तात्पुरता असेल. कारण या सर्व कंपन्या खासगी असल्याने केवळ विशिष्ट काळासाठी म्हणजेच त्यांचा धंदा स्थिरावण्यापर्यंतच या सवलती चालू राहणार आहेत. त्यामुळे आणखी काही काळानंतर ग्राहकांना कार्डाद्वारे व्यवहार केल्यानंतर "ट्रॅन्झॅक्‍शन कॉस्ट' म्हणजेच ज्या कार्डाचा वापर करतील त्या वापरापोटीचे शुल्क हे द्यावेच लागेल. म्हणजेच संबंधित वस्तूंवरील सर्व करांबरोबरच कार्ड वापरण्याबद्दलचे शुल्कही ग्राहकांना द्यावे लागणार आहे. केवळ लोकांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने त्यावर सवलतींचा मारा चालविला आहे.

यातील गंभीर बाब कमी नोटा छापण्याची असून, एकप्रकारे नोटांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून लोकांना कार्डप्रणालीकडे नेण्याचा सरकारचा विचार दिसतो. उच्चस्तरीय गोटातून कळलेल्या माहितीनुसार, बॅंकांतील जमा नोटांच्या तुलनेत त्यापैकी केवळ साठ टक्के रकमेच्याच नव्या नोटा छापण्यात येतील व त्यामुळे लोकांना कार्डाची पद्धत स्वीकारावीच लागेल, असे या गोटातून सांगण्यात आले. यामुळे नोटाबदलीच्या मोहिमेनंतर पेट्रोलसाठी कार्ड वापरणाऱ्यांच्या संख्येत चाळीस ते पन्नास टक्‍क्‍यांनी वाढ झाल्याचा दाखलाही या गोटातून दिला जात आहे.