नवी दिल्ली - "आयुष्यमान भारत' या नरेंद्र मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला विमा कंपन्यांकडून टाचणी लागू नये यासाठी कडक उपाययोजना करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. ज्या विमा कंपन्या आयुर्विमा दाव्यांनुसार संबंधित रुग्णालयांना वेळेत; म्हणजे 15 दिवसांच्या आत रक्कम देणार नाहीत, त्यांना कडक दंड करण्याचा प्रस्ताव आहे. पहिल्या दोन वर्षांसाठी दहा हजार कोटींची अर्थसंकल्पी तरतूद यासाठी करण्यात येणार आहे. 

कृषी विमा योजनेप्रमाणे या योजनेची अवस्था होऊ नये यादृष्टीने सरकारने अंमलबजावणीच्या आधीच काही पावले उचलली आहेत. एखाद्या रुग्णाच्या उपचारांच्या रकमेबाबत संबंधित रुग्णालयाकडून आलेल्या रकमेची परतफेड विमा कंपनीने पंधरवड्याच्या आत केली नाही, तर त्या कंपनीला दर आठवड्याला एक टक्का व्याजाचा दंड आकारण्यात येईल.

संबंधित विमा कंपनी हेकेखोरपणा करू लागली तर त्यावर थेट केंद्राकडून कडक कारवाई केली जाईल. विमा कंपन्यांना ही रक्कम थेट रुग्णालयांच्या खात्यांवर जमा करावी लागेल. लाभार्थींना एक फाइल दिली जाईल, त्यात त्या विमा योजनेनुसार कोणकोणत्या आजारांवर उपचार शक्‍य आहेत व विमा रक्कम यांची माहिती असेल. रुग्णांनी ती फाइल रुग्णालयांत जमा केल्यावर त्यानुसार रुग्णालयांना विमा कंपनीकडे दावा करता येईल. राज्य सरकारांना विमा कंपन्या, एखादा ट्रस्ट वा सोसायटीच्या मध्यमातून ही योजना लागू करता येईल. 

अशी आहे योजना 
यंदाच्या अर्थसंकल्पात घोषणा केलेल्या "आयुष्यमान भारत' योजनेची अंमलबजावणी 15 ऑगस्टपासून करण्याचा केंद्राचा मनोदय आहे. याअंतर्गत देशातील दहा हजार गरीब कुटुंबांना आरोग्य विमा कवच देण्यात येणार आहे. दिल्ली, पश्‍चिम बंगालसारखी राज्ये वगळता महाराष्ट्रासह देशातील 20 राज्यांनी ही योजना लागू करण्यास हिरवा कंदील दाखविला आहे. रुग्णांना दरवर्षी पाच लाखांपर्यंतच्या मोफत औषधोपचाराची कौटुंबिक विमा सुविधा मिळेल. या विमा योजनेचा लाभ दहा कोटी गरिबांना देण्याचे केंद्राचे उद्दिष्ट आहे. यात ग्रामीण भागातील 8.03 कोटी व शहरी भागातील 2.33 कोटी कुटुंबांचा समावेश आहे.