Scrap Earnings : कार्यालयीन भंगार, कालबाह्य उपकरणे, फाइल्स आणि वाहनांच्या विक्रीतून केंद्र सरकारने तब्बल एक हजार १६३ कोटी रुपये कमाविले आहेत. यातून ‘चांद्रयान -३’सारख्या दोन मोहिमांचा खर्च सहज भागविता येईल. ऑक्टोबर २०२१ पासून टप्प्याटप्प्याने भंगार विक्रीतून हा निधी उभारण्यात आला आहे. ऑक्टोबर २०२३ मधील भंगाराच्या विक्रीच्या कमाविलेल्या ५५७ कोटी रुपयांचाही यात समावेश आहे.

यासंदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या अहवाल म्हणतो, ‘‘ऑक्टोबर २०२१ पासून केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये तब्बल ९६ लाख फायली काढून टाकण्यात आल्या आहेत. ज्यामुळे कार्यालयांमध्ये जवळपास तीन कोटी ५५ लाख चौरस फूट जागा मोकळी झाली. यामुळे कार्यालयांमधील कॉरिडॉर स्वच्छ झाला असून, मोकळ्या जागेचा उपयुक्त कारणांसाठी करणे शक्य झाले आहे.’’

प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाचे सचिव व्ही. श्रीनिवास म्हणतात, ‘‘कार्यालयातील स्वच्छतेसाठी देशातील आतापर्यंतचे सर्वात मोठे अभियान आहे. देशासह परदेशातील केंद्र सरकारच्या दोन लाख ५८ हजार ६७३ कार्यालयांमध्ये महिनाभर चाललेल्या या मोहिमेमुळे एक कोटी ६४ लाख चौरस फूट कार्यालयीन जागा मोकळी करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये २७ लाख सात हजार फायलींचा कचरा काढण्यात आला आहे. तसेच कार्यालयीन भंगाराच्या विल्हेवाटीपासून ५५६.३५ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे.’’

जास्तीत जास्त महसूल कोणी मिळवला?

या वर्षी भंगाराच्या विक्रीतून सरकारला मिळालेल्या ५५६ कोटी रुपयांपैकी जवळपास २२५ कोटी रुपये एकट्या रेल्वे मंत्रालयाला मिळाले आहेत. संरक्षण मंत्रालयाने १६८ कोटी रुपये, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय ५६ कोटी रुपये आणि कोळसा मंत्रालयाने ३४ कोटी रुपये कमावले आहेत.

यावर्षी मोकळ्या करण्यात आलेल्या एकूण एक कोटी ६४ लाख चौरस फूट जागेपैकी सर्वाधिक जागा कोळसा मंत्रालयात ६६ लाख चौरस फूट आणि अवजड उद्योग मंत्रालयात २१ लाख चौरस फूट, त्यानंतर संरक्षण मंत्रालयाने १९ लाख चौरस फूट जागा मोकळी केली.