नवी दिल्ली - बालकांवरील अत्याचारांच्या प्रलंबित खटल्यांची संख्या एक लाखाच्या वर गेल्याचे केंद्र सरकारने  मान्य केले आहे. या खटल्यांच्या वेगाने निपटाऱ्यासाठी लवकरच जलद गती म्हणजेच फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची स्थापना करण्यात येईल आणि त्यासाठीचा कायदाही संसदेत करण्यात येईल असे गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सांगितले.

बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी केंद्राने राज्य सरकारांना सातत्याने सूचना आवाहन पत्रे पाठविली आहेत म्हणाले की राज्यांमधील पोलिस अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षणही केंद्राने सुरू केले आहे. बालकांवरील अत्याचार हे अत्यंत गंभीर गुन्हे असल्याने त्याबाबतचे खटले प्रलंबित राहू नयेत यासाठी केंद्र एक स्वतंत्र कायदा आणणार आहे. प्रमाणे पोस्को कायद्यात दुरुस्ती बाबतचे एक विधेयकही संसदेत सादर करण्यात येईल. बालक अत्याचारांचे खटले फास्ट ट्रॅक कोर्ट द्वारे आगामी दोन वर्षांमध्ये निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट केंद्राने समोर ठेवले आहे असेही राय यांनी नमूद केले.

देशात जमावाकडून ठेचून होणाऱ्या मारहाणीच्या (माैब लिंचिंग) घटना आणि त्यांची जबाबदारी सून राज्यांची असल्याचे सांगून सरकारने याबाबत हात झटकले आहेत. नित्यानंद राय यांच्या म्हणण्यानुसार राज्यघटनेतील सातव्या परिशिष्टा नुसार कायदा व सुव्यवस्था हा राज्यांचा विषय आहे. त्यामुळे आपल इंजिनच्या घटनांना आळा घालणे, यांची चौकशी करणे, त्यांच्या कायद्यांप्रमाणे दोषींना शिक्षा करणे ही सर्वस्वी राज्यांची जबाबदारी आहे.