नवी दिल्ली - क्रांतिदिनाच्या मुहूर्तावर देशातील "टॅक्‍स टेररिजम‘ (कर दहशतवाद) संपुष्टात येत असून गरिबांच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक उत्थानासाठी जीएसटी (मालमत्ता आणि सेवा कर) विधेयक हे व्यासपीठ ठरेल, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ग्वाहीनंतर लोकसभेने "जीएसटी‘ची वाट खुली करणारे महत्त्वाकांक्षी 122 वे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर केले. 

राज्यसभेने या आधीच घटनादुरुस्ती विधेयकावर शिक्कामोर्तब केल्यामुळे लोकसभेची मंजुरी केवळ औपचारिकताच होती. 443 सदस्यांनी या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले, तर लोकसभेतही अपेक्षेप्रमाणे "एआयएडीएमके‘ने विधेयकाविरुद्ध सभात्याग करून आपली नाराजी व्यक्त केली.

राज्यसभेमध्ये घटनादुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेदरम्यान पंतप्रधानांची अनुपस्थिती हा विरोधकांनी टीकेचा विषय बनविला होता. त्यामुळे आज लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चर्चेच्या प्रारंभी हजेरी लावलीच; शिवाय सविस्तर उत्तर देऊन सरकारची जीएसटीबाबतची भूमिकाही स्पष्ट केली. पाऊण तासाहून अधिक वेळ चाललेल्या भाषणात पंतप्रधानांनी देशातील कर व्यवस्थेची जाचकता अधोरेखित करताना सर्वसंमतीने विधेयकाची मंजुरी हे भारतीय लोकशाहीचे वैशिष्ट्य असल्याचे गौरवोद्‌गार काढले. सोबतच सरकारला टीकेचे लक्ष्य करणाऱ्या कॉंग्रेसला शालजोडीतले फटकेही पंतप्रधानांनी लगावले.

आठ ऑगस्ट या क्रांतिदिनाच्या मुहूर्तावर संसद देशाला टॅक्‍स टेररिजमपासून मुक्ती देत असल्याच्या वाक्‍याने भाषणाची सुरवात करून पंतप्रधान मोदींनी सरकारची यापुढील वाटचाल करप्रणालीत सुसूत्रता आणण्याची असेल, असे स्पष्ट केले. जीएसटी मंजुरीच्या निर्णयात सर्व राज्ये, राजकीय पक्षांचा सहभाग आहे. भले या विधेयकाला जन्म कोणीही दिला असो, लालनपालन इतरांनी केले आहे. हा एखाद्या पक्षाचा किंवा सरकारचा विजय नव्हे, तर भारतीय लोकशाहीच्या उच्च परंपरेचा विजय आहे. जीएसटी म्हणजे "ग्रेट स्टेप बाय टीम इंडिया‘ आहे, असेही मोदी म्हणाले.
 

जीएसटीवरील चर्चेदरम्यान सरकारने राज्यसभेला महत्त्व देऊन लोकसभेला कनिष्ठ ठरविल्याची टीका कॉंग्रेस नेते वीरप्पा मोईली यांनी केली होती. त्याचा समाचार घेताना मोदींनी, आपण लोकसभेच्या सदस्य असलेल्या सोनिया गांधी आणि राज्यसभेचे सदस्य असलेले माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याशी चर्चा करून समान महत्त्व दिल्याचा दावा केला. एवढेच नव्हे तर जीएसटीची चर्चा हे राजकारणाचे नव्हे तर राष्ट्रकारणाचे व्यासपीठ बनविल्याचेही ते म्हणाले. 

जीएसटीमुळे महागाई वाढेल हा विरोधकांचा आक्षेप पंतप्रधान मोदींनी खोडून काढला. ते म्हणाले, की गोरगरिबांच्या उपयोगाच्या सर्व गोष्टी कररचनेच्या बाहेर आहेत. अन्नधान्य, औषधोपचार हेदेखील जीएसटीच्या कक्षेबाहेर असल्याने त्याचा लाभ गरिबांना मिळेल. एवढेच नव्हे तर महागाई चार टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असता कामा नये यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेसारख्या वित्तीय संस्थांना कायद्याने बंधन घातले जाणार आहे. यामध्ये केवळ दोन टक्‍क्‍यांची वध-घट मान्य असेल, अशीही घोषणा मोदींनी या वेळी केली.

जीएसटीमुळे कररचनेत सुसूत्रता येणार असून "ग्राहक हाच खरा राजा आहे‘ असा संदेश जाईल. 7 ते 11 प्रकारच्या कररचना संपुष्टात येऊन लहान उद्योजकांना आणि ग्राहकांना त्याचा सर्वाधिक लाभ मिळेल आणि अर्थव्यवस्थादेखील गतिमान होईल, असा आशावाद व्यक्त करून मोदी म्हणाले, की जीएसटीमुळे "जकात‘ हा प्रकार संपणार असल्याने टोल नाक्‍यांवर लागणाऱ्या लांबच लांब रांगा थांबतील आणि वाहनांचा पुरेपूर वापर होत नसल्यामुळे देशाचे होत असलेले 1.40 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान टळेल. मागासलेल्या राज्यांना, ईशान्य भारतातील राज्यांना विकासाची संधी मिळेल; तसेच जीएसटीमुळे निधीचे समन्यायी पद्धतीने वाटप होईल. संघराज्य व्यवस्था बळकट होईल.