ज्ञानवापी आणि शृंगार गौरी प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी दुपारी जिल्हा न्यायाधीश अजयकुमार विश्वेश यांच्या न्यायालयात झाली. मुस्लीम बाजूच्या मागणीवरून न्यायालयाने प्रथम खटल्याची कायदेशीर बाजू जाणून घेतली आणि त्यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. मुस्लिम पक्षाने शिवलिंग मिळाल्याची चर्चा अफवा असल्याचे म्हटले आहे.

मुस्लीम बाजूने प्रार्थनास्थळ कायदा, 1991 चे उल्लंघन करून ज्ञानवापीबाबत दाखल केलेला अर्ज फेटाळण्याची मागणीही केली. सध्या दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सुनावणी सोमवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.

न्यायालयात युक्तिवाद करताना मुस्लिम पक्षाने सांगितले की, शिवलिंग मिळण्याची चर्चा ही अफवा आहे. यातून जनतेच्या भावना भडकावल्या जात आहेत. मुस्लीम पक्षातर्फे वकील अभयनाथ यादव यांनी सांगितले की, मशि‍दीत शिवलिंग सापडल्याचे सांगून लोकांच्या भावना भडकावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ते म्हणाले की, 1991 च्या प्रार्थना स्थळ कायद्यानुसार हे प्रकरण चालवण्यायोग्य नाही. याआधी मुस्लिम पक्षाने सांगितले की, या कायद्यानुसार 1947 पर्यंत कोणत्याही धार्मिक स्थळाचा दर्जा बदलता येणार नाही. त्यामुळे हे प्रकरण त्या कायद्यांतर्गत सुनावणीसाठी ठेवता येणार नाही.

1991 च्या धार्मिक स्थळे (विशेष तरतुदी) कायद्याच्या संदर्भात या प्रकरणावर न्यायालयात सुनावणी होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद मशीद व्यवस्थापन समितीच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला आहे. या संदर्भात नागरी प्रक्रिया संहितेच्या आदेश 07 नियम 11 अंतर्गत अर्ज करण्यात आला होता. संबंधित कायद्यात 15 ऑगस्ट 1947 प्रमाणे धार्मिक स्थळांचे स्वरूप कायम ठेवण्याची तरतूद आहे.

तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अजयकुमार विश्वेश यांच्या न्यायालयात गेल्या सोमवारी सुनावणी सुरू झाली. सुमारे 45 मिनिटे सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब केली. मंगळवारी, न्यायालयाने निर्णय दिला की, प्रथम मुस्लिम बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेतला जाईल आणि केस कायम ठेवण्यायोग्य आहे की नाही हे ठरवले जाईल. सुप्रीम कोर्टाने आदेश 07 नियम 11 शी संबंधित अर्ज म्हणजेच केस कायम ठेवण्यायोग्य आहे की नाही, यावर प्राधान्याने सुनावणी करण्याचे निर्देश दिले होते.

दिवाणी न्यायाधीशांच्या कोर्टातून हे प्रकरण जिल्हा न्यायाधीशांपर्यंत पोहोचले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हे प्रकरण दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) यांच्या न्यायालयातून जिल्हा न्याय‍धीश न्यायालयात वर्ग करण्यात आले आहे. राखी सिंग आणि इतरांच्या अर्जावर दिवाणी न्याय‍धीश (वरिष्ठ विभाग) रवी कुमार दिवाकर यांच्या न्यायालयाने ज्ञानवापी मशीद परिसराचा कमिशन केला होता. मशि‍दीच्या आवारात असलेल्या वुजुखानामध्ये शिवलिंग सापडल्याच्या दाव्यांनंतर मुस्लिम पक्षाने ती जागा सील करण्याच्या आदेशाला आणि खटल्याच्या कायदेशीरतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात वर्ग केले.