नवी दिल्ली - बिहारमध्ये नितीशकुमार यांनी भाजपचा हात सोडून पुन्हा राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी यादव यांची साथ धरल्यावर आलेल्या राजकीय तुफानाचे पडसाद थेट संसदेतही उमटणार आहेत व तेही वरिष्ठ सभागृहात! राज्यसभेचे वर्तमान उपाध्यक्ष हरिवंश उर्फ हरिवंश नारायण सिंह हे नितीशकुमार यांच्याच दजयूचे सदस्य अहेत. त्यामुळे नितीशकुमार यांनी भाजपची साथ सोडल्यावर हरिवंश यापुढे राज्यसभेचे उपसभापती म्हणून कायम राहू शकतील का? असा सवाल निर्माण झाला आहे. जदयूबरोबरचि युती तुटली म्हणून तुम्ही राज्यसभेचे उपाध्यक्षपद सोडा, असे भाजप हरिवंश यांना म्हणण्याची चिन्हे नाहीत व राजीनामा दिला नाही तर नितीशकुमार गरम होतील, अशा धर्मसंकटात स्वच्छ प्रतिमा असलेले हरिवंश सापडले आहेत.

मूळचे पत्रकार असलेले हरिवंश यांनी जयप्रकाश नारायण यांच्या प्रभावामुळे आपल्यापुढील उपनाम वगळून फक्त हरिवंश हेच नाव कायम ठेवले. जेपी आंदोलन, माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांचा सहवास यामुळे मुख्यतः जुन्या समाजवादी विचारांचा पगडा असलेल्या हरिवंश यांना राज्यसभा उपाध्यक्ष करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला होता. राज्यसभेत भाजप बहुमतात नसल्याने सौम्य स्वभावाचे हरिवंश यांचा उपयोग भाजपला आपल्या मर्जीनुसार हे सभागृह चालविण्यासाठी होईल असा पक्षनेतृत्वाचा होरा होता. तो खरा ठरला तरी कृषी कायद्यांना वादग्रस्त पध्दतीने मंजुरी घेतेवेळी मोदी सरकारने हरिवंश यांना पुढे केल्यानंतर विरोधी पक्षांमध्ये हरिवंश यांच्याबद्दल मोठी नाराजी व्यक्त झाली. २० सप्टेंबर २०२० रोजी संसदेत तीन्ही कृषी विधेयके मंजूर करताना हरिवंश यांनी विरोधकांचे म्हणणे एकूनच घेतले नाही.

मार्शलच्या प्रचंड गर्दीत विरोधी पक्षीय सदस्यांना रोखण्यात आले व वादग्रस्तपणे कृषी विधेयके मंजूर करण्यात आली. त्यानंतर दिवंगत कॉंग्रेस नेते राजीव सातव यांच्यासह ८ विरोधी पक्षीय खासदारांना निलंबित करण्यात आले. त्यावर त्या साऱयांनी गांधी पुतळ्याजवळ रात्रभर धरणे आंदोलन केले. दुसऱया दिवशी सकाळी हरिवंश चहा व नाश्ता घेऊन त्यांच्याकडे गेले व त्यांच्याबरोबर त्यांनी संवाद साधला. त्या प्रकारामुळे आपण उद्विग्न झालो असल्याची खंत त्यांनी तत्कालीन अध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांना पत्र लिहून कळविली होती. आता जदयू-भाजप युती फिसकटल्यावर त्यांच्या राज्यसभा उपाध्यक्षपदाबाबतही चर्चा सुरू झाल्या आहेत. जदयूचे राज्यसभेत ५ खासदार आहेत त्यात हरिवंश यांचाही समावेश आहे.

स्वतः हरिवंश यांनी याबाबत कोणतेही जाहीर वक्तव्य अद्याप केलेले नाही. किमान नोव्हेंबरपर्यंत संसदेचे अधिवेशनही होणार नाही. राज्यसभेच्या अध्यक्षपदी आलेले जगदीप धनखड व सर्वसमावेशक, सम्नवयाचे राजकारण करणारे हरिवंश यांचे स्वभाव मूळातच भिन्न असल्याची चर्चा आताच सुरू झाली आहे. या स्थितीत दोन पर्याय रहातात.१) हरिवंश यांनी स्वतःच उपाध्यक्षपदाचा राजीनामा देणे व २) त्यांना राज्यसभेत ठराव आणून पायउतार होण्यास भाग पाडणे. पंतप्रधान व हरिवंश यांचे संबंध लक्षात घेता राज्यसभेतील भाजप नेत्यांचा विचार काहीही असला तरी सरकार दुसऱया मार्गाने जाण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. असा प्रस्ताव खरोखरच सरकारने राज्यसभेत आणला तर तो मंजूर होण्याच्या मधल्या काळात संबंधित उपाध्यक्ष आपल्या कामकाजातही सहभागी होऊ शकत नाहीत.

मात्र त्यांना सभागृहात उपस्थित राहता येते. जर हरिवंश यांनी राजीनामा न देण्याचा निर्णय घेतला तर जदयू त्यांना पक्षातून काढून टाकण्याची कारवाई करू शकतो. ते भाजपमध्येही सहभागी होऊ शकतात. यातील काहीही झाले किंवा झाले नाही तरी हरिवंश यांचे राज्यसभा सदस्यत्व मात्र त्यांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत अबाधित राहील यावर तज्ज्ञांचे एकमत आहे. हरिवंश यांच्याविरूध्द भाजपने अविश्वास प्रस्ताव आणला तरी तो मंजूर करण्यासाठी स्पष्ट बहुमत हवे व भाजपकडे राज्यसभेत ते नाही याकडेही जाणकार लक्ष वेधतात. कायद्याच्या दृष्टीने पाहिले तर संसदेबाहेर राजकीय घडामोडी काहीही घडल्या तरी हरिवंश यापुढेही पदावर कायम राहू शकतात.

जदयूने असा दावा केला आहे की हरिवंश यांनीही नितीशकुमार यांना मोदी-शहा यांच्या भाजपबरोबर पुन्हा युती करण्याचा सल्ला दिला होता. आता नव्या परिस्थितीत हरिवंश यांनी म्हटले आहे की त्यांना सार्वजनिक जीवनात आग्रहाने आणणारे नितीशकुमार यांच्याबरोबरच ते यापुढेही रहातील व त्यांच्याशी चर्चा होईल त्याप्रमाणे उपाध्यक्षपदाबाबतचा निर्णय घेतील.

हे खरे असेल तर नुकतेच संपलेले पावसाळी दिवेशन हे राज्यसभा उपाध्यक्ष म्हणून हरिवंश यांचे अखेरचेच अधिवेशन ठरण्याची दाट शक्यता आहे.

इतिहासाची पुनरावृत्ती ?

राजकीय जाणकार सईद अंसारी यांच्या मते, हरिवंश यांच्यावर सध्या जो प्रसंग आला आहे, लोकसभेत तशीच वेळ माजी सबापती दिवंगत सोमनाथ चॅटर्जी यांच्यावर २००८ मध्ये आला होता. त्यावेळच्या यूपीए-१ सरकारने अमेरिकेबरोबरचा परमाणू करार केला होता. यामुळे त्या सरकारला पाठिंबा देणारे डावे पक्ष भडकले व त्यांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. चॅटर्जी हे डाव्या पक्षांचे खासदार असल्याने त्यांच्यावरही लोकसबा सभापतीपदाचा राजीनामा देण्यासाठी प्रचंड दबाव आणण्यात आला होता. मात्र चटर्जी यांनी तो दबाव जुमानला नाही. ‘लोकसभा सभापतीपदावरील व्यक्ती पक्षातीत असते,' असे त्यांनी सांगितले होते. परिणामी माकपने त्यांना पक्षातून काढून टाकले होते. त्यांच्यावर पक्षशिस्तीचा भंग केल्याचा ठपका माकपने ठेवला होता व त्याचा चटर्जी यांनी इन्कार केला होता. हरिवंश-नितीशकुमार यांचा जदयू व भाजप यांची वर्तमान समीकरणे पाहिली तर त्या प्रसंगाची पुनरावृत्ती हरिवंश यांच्याबाबतीत होण्याची शक्यता धूसर असल्याचे जाणकार सांगतात.