नवी दिल्ली - देशातील अनेक भागांना यंदा दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. जागतिक तापमान तीन अंश सेल्सिअसने वाढल्यास हिमालयातील ९० टक्के भागांत वर्षभरापेक्षा अधिक काळ टिकणारा दुष्काळ पडू शकतो, असा इशारा एका आंतरराष्ट्रीय संशोधनात देण्यात आला आहे.

ब्रिटनमधील युनिव्हर्सिटी ऑफ ईस्ट ॲंग्लियामधील संशोधकांनी हे संशोधन केले असून त्याचे निष्कर्ष ‘क्लायमेट चेंज’ या नियतकालिकात प्रकाशित झाले आहेत.

भारताने जागतिक तापमानवाढ कमी करण्याच्या पॅरिस कराराचे पालन केल्यास देशातील उष्णता ८० टक्क्यांनी कमी होईल, असाही संशोधकांचा दावा आहे. पॅरिस करारात जागतिक तापमानवाढ दीड अंश सेल्सिअसच्या मर्यादेत ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

जागतिक तापमानवाढीची पातळी वाढत असताना राष्ट्रीय स्तरावरही मनुष्यासह नैसर्गिक प्रणालींना असलेला हवामान बदलाचा धोका कसा वाढतो, याचे प्रमाणही संशोधकांच्या पथकाने ठरविले. संशोधकांनी भारतासह ब्राझील, चीन, इजिप्त, इथिओपिया आणि घाना या देशांवर यासंदर्भात केलेल्या आठ संशोधनांचा एकत्रित अभ्यास केला.

त्या वेळी प्रत्येक एक अंश सेल्सिअस तापमानवाढीमुळे दुष्काळ, पूर, पीक उत्पादन घटणे आणि जैवविविधतेचा ऱ्हास आदी धोके वाढत असल्याचेही निदर्शनास आले. जागतिक तापमानवाढ ३ ते ४ अंश सेल्सिअसदरम्यान असल्यास भारतातील परागीभवन निम्म्याने व ती दीड अंश सेल्सिअस झाल्यास ते एक चतुर्थांशपर्यंत कमी होईल.

जागतिक तापमानवाढ दीड अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवल्यास देश जैवविविधतेसाठी आश्रयस्थान म्हणून काम करू शकतो, असा विश्वासही संशोधकांनी व्यक्त केला. जागतिक तापमान तीन अंशांनी वाढल्यास भारतासह वरील प्रत्येक देशांत एक वर्षापासून तीस वर्षांपर्यंत टिकणारा तीव्र दुष्काळ पडू शकतो. देशातील हिमालयातील ९० टक्के भागालाही दुष्काळाचा सामना करावा लागू शकतो.

त्याचप्रमाणे, दीड अंशांपर्यंतच्या जागतिक तापमानवाढीमुळे भारतासह सहा देशांना तीन अंश सेल्सिअस तापमानवाढीच्या तुलनेत तीव्र दुष्काळाचा धोका २,०८० टक्क्यांनी कमी होईल. वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता या देशांतील अनेक भागांना दीड अंश सेल्सिअस तापमानवाढीचाही धोका आहे, याकडेही संशोधकांनी लक्ष वेधले.

हवामान बदलाचा व्यापक व वाढता धोका टाळायचा असेल तर संशोधनाच्या एकत्रित अभ्यासामुळे पॅरिस कराराच्या धर्तीवर हवामानविषयक धोरणांच्या अंमलबजावणीची गरज व्यक्त होते. ‘आयपीसीसी २०२२’ च्या अहवालातील जागतिक तापमानवाढ व हवामान बदलाच्या जोखमीची पुष्टी या अभ्यासातून होते. हे संशोधन सहाच देशांबाबत केले असले तरी इतर देशांनाही अशाच समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो.

- प्रा. राचेल वॉरेल, संशोधक

तापमानवाढ दीड अंश सेल्सिअस राहिल्यास

• समुद्राची पातळी वाढल्याने होणाऱ्या आर्थिक हानीची गती मंदावेल

• पुरामुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीची तीव्रताही घटू शकते

• शेतीवरील दुष्काळाचे संकट भारतात २१ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते