नवी दिल्ली : समलैंगिकतेसंबंधी असलेले कलम 377 रद्द करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आज (मंगळवार) पूर्ण झाली आहे. याबाबत न्यायालयाने सांगितले, की जर कोणताही कायदा आपल्या मूलभूत अधिकारांचे हनन करत असेल तर न्यायालये कायदा बनवणे, संशोधन करणे किंवा संबंधित कायदा रद्द करण्यासाठी सरकारच्या बहुमताची वाट पाहू शकत नाही. न्यायालयाच्या या टिप्पणीवरून कलम 377 रद्द होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात कलम 377 बाबत गेल्या काही दिवसांपासून सुनावणी सुरु असून, ही सुनावणी आज पूर्ण झाली. याप्रकरणाचा निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला. मात्र, कलम 377 रद्द होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील मनोज जॉर्ज यांनी समलैंगिक संबंधाला विरोध दर्शवला. जॉर्ज यांनी सांगितले, की शरीरसंबंधाचे महत्व फक्त मुले जन्मास घालणे, असे नाही. मात्र, समलैंगिक संबंध पूर्णपणे अप्राकृतिक आहे. तसेच कलम 377 मध्ये संशोधन करणे किंवा त्याचे पालन करणे हे कायद्याचे काम आहे. जॉर्ज यांच्या या वक्तव्यावरून न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सांगितले, की समलैंगिक समाजाच्या अधिकारांचाही सन्मान होणे गरजेचे आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. 

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठात ही सुनावणी पूर्ण झाली.