नवी दिल्ली : कानपूर आणि प्रयागराजमधील महापालिकांनी बेकायदा बांधकामे ही कायद्यानुसारच पाडली असून त्या माध्यमातून हिंसाचारात सहभागी आंदोलकांना शिक्षा देण्याचा कोणताही विचार नव्हता असे उत्तरप्रदेश सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सांगितले. भाजप प्रवक्त्यांनी प्रेषितांबाबत केलेल्या वक्तव्यांनंतर उत्तरभारतीय राज्यांमध्ये हिंसाचाराचा मोठा आगडोंब उसळला होता. या हिंसक आंदोलनानंतर उत्तरप्रदेशात योगी सरकारने बेकायदा बांधकामांविरोधातील कारवाईला गती दिली होती. ‘जमियत उलेमा ए- हिंद’ने याबाबतची याचिका न्यायालयात सादर केली होती. त्याच मुद्द्याला धरून आज राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शपथपत्र दाखल केले.

या शपथपत्रामध्ये म्हटले आहे की, ‘‘ बेकायदा बांधकामांवर हातोडा चालविण्याचे काम हे स्थानिक प्रशासनाने केले असून कायद्याच्या चौकटीमध्येच ही कारवाई झाली असून संबंधित संस्था या पूर्णपणे स्वायत्त आहेत. आता देखील या पाडकामाविरोधात ज्यांच्यावर परिणाम झाला आहे प्रत्यक्षात अशा कोणत्याच पक्षकारांनी न्यायालयामध्ये धाव घेतलेली नाही. सध्या राज्यामध्ये दंगलीमध्ये सहभागी असणाऱ्यांवर जी कारवाई केली जाते आहे, ती देखील पूर्णपणे वेगळ्या कायद्यांच्या माध्यमातून होते आहे.

बिल्डरांची कबुली

कानपूरमधील दोन बिल्डरांनी देखील बेकायदा बांधकाम केल्याचे मान्य केले आहे. तसे सरकारतर्फे न्यायालयात नमूद करण्यात आले.

विरोधकांचे टीकास्त्र

उत्तरप्रदेश सरकारच्या या पाडकामाला विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेत टीकेची झोड उठविली होती.