नवी दिल्ली - कांद्याच्या टंचाईमुळे दरवाढीची कोंडी सहन करणाऱ्या केंद्र सरकारची आता जादा उपलब्धतेनंतर पुन्हा कोंडी झाली आहे. टंचाईच्या काळात ३३ हजार टन कांद्याची गरज सांगणाऱ्या राज्यांनी माघार घेऊन सुधारित मागणी फक्त १४ हजार टनांवर आणली आहे. यामुळे धाबे दणाणलेल्या केंद्राने राज्यांना मागणीचा फेरविचार करण्यास काल सांगितले.

केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवांनी ग्राहक कल्याण मंत्रालय, तसेच आसाम, महाराष्ट्र, हरियाना, उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू, केरळ आदी बारा राज्यांची बैठक घेतली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या या बैठकीत आयात दरानुसारच राज्यांना कांदा देण्याची आणि वाहतूक खर्चही सोसण्याची तयारी केंद्र सरकारने दर्शविली आहे. केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा तसेच ग्राहक कल्याण मंत्री रामविलास पासवान यांनी काल पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. आयात होऊन मुंबईत ४९ ते ५८ रुपये प्रतिकिलो दराने कांदा उपलब्ध झाला आहे. याच दराने राज्यांना कांदा देण्याची तयारी असल्याचे पावसान  यांनी सांगितले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेशात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे कांद्याच्या उत्पादनात २५ टक्के घट झाली. तसेच, खरिपाचे लागवड क्षेत्रही घटले. 

भारतीय कांदा स्वस्त
राज्यांनी मागणी घटविण्यामागे बाजारातील उपलब्ध कांदा स्वस्त आणि आयात कांदा महाग, हे कारण असल्याचे सांगितले जाते. सोबतच, चवीमध्ये मोठा फरक आहे. यामुळे ग्राहकांनी आयात कांद्याकडे पाठ फिरविल्याने हा साठा कसा खपवायचा, हा केंद्रापुढे प्रश्‍न उभा ठाकला आहे. म्हणूनच, आज केंद्राने राज्यांशी चर्चा केली.