नवी दिल्ली : ‘आर्थिक व्यवहाराची संपूर्ण माहिती न दिल्याच्या ज्या कारणावरून काँग्रेसला एक हजार ८०० कोटी रुपयांच्या दंड वसुलीची नोटीस प्राप्तिकर विभागाने बजावली आहे. त्याच नियमानुसार भाजपला चार हजार ६०० कोटी रुपयांच्या दंड वसुलीची नोटीस या विभागाने पाठवायला पाहिजे. अन्यथा जनहित याचिका दाखल करून न्यायालयात दाद मागण्यात येईल,’ असा पवित्रा काँग्रेसने घेतला आहे.

काँग्रेसने काही आर्थिक व्यवहार रोखीने केल्याची माहिती निर्धारित वेळेत न दिल्याच्या कारणावरून काही दिवसांपूर्वी प्राप्तिकर विभागाने काँग्रेसकडून १३५ कोटी रुपयांच्या दंडाची आकारणी केली होती. आता गुरुवारी पुन्हा काँग्रेसला एक हजार ७०० कोटी रुपयांच्या दंडाची नोटीस प्राप्तिकर विभागाने बजावली आहे. याबाबत काँग्रेसचे खजिनदार खासदार अजय माकन म्हणाले, ‘‘ज्या नियमाच्या आधारे काँग्रेसला नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्याच आधारावर भाजपला प्राप्तिकर विभागाने नोटीस पाठवायला पाहिजे. भाजपला वर्गणी दिलेल्या एक हजार २९७ दात्यांची नावे भाजपने दिलेली नाही. केवळ रक्कम सांगितली आहे. हे दाते कोण आहेत? भारतातील आहे की पाकिस्तानमधील नागरिकांनी या पक्षाला वर्गणी दिली आहे? ही रक्कम जवळपास ४२ कोटी एवढी आहे. त्यामुळे प्राप्तिकर विभागाने भाजपला नोटीस जारी करावी. यातून तब्बल चार हजार ६०० कोटी रुपयांच्या दंडाची वसुली करता येईल. परंतु प्राप्तिकर विभाग याकडे डोळेझाक करीत आहे.’’

लोकशाहीवर आघात

प्राप्तिकर विभागाच्या या एकतर्फी कारवाईमुळे काँग्रेसला ऐन निवडणुकीत आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे त्यामुळे हा एकप्रकारे लोकशाहीवर आघात आहे, असा आरोप खासदार माकन यांनी केला. ते म्हणाले, ‘‘या बेकायदा नोटीशीला पक्षाच्या वतीने सर्व स्तरांवर आव्हान देऊ.’’