हिंदी महासागरातील चीनच्या वर्चस्वाला आता मोठा धक्का बसणार आहे. कारण, भारत आणि जर्मनीमध्ये 6 पाणबुड्यांसाठी सुमारे 43,000 कोटी रुपयांचा करार होणार आहे. जर्मनीची संरक्षण कंपनी Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) आणि भारत सरकारची Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) या कंपन्यांमध्ये यासंदर्भात बोलणी झाली.

या करारावेळी जर्मनीचे संरक्षण मंत्री बोरिस पिस्टोरियस देखील उपस्थित होते. याच्या एक दिवस आधी म्हणजे 6 जून रोजी पिस्टोरियस यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली होती. भारताला जर्मनीकडून पाणबुडी का विकत घ्यायची यामागे काही कारणं आहेत. हिंदी महासागर क्षेत्रातील चीनचा वाढता प्रभाव कमी करणे हे भारतासमोर मोठे आव्हान आहे.

जर्मनीची निवड का?

भारत दीर्घकाळापासून आपल्या नौदलासाठी पाणबुड्या घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. सध्या भारतीय नौदलाकडे 16 पाणबुड्या आहेत. मात्र यातील 11 खूप जुन्या आहेत ही चिंतेची बाब आहे. भारताकडे असलेल्या दोन पाणबुड्या अणुशक्तीवर चालणाऱ्या आहेत. पाणबुड्या बांधण्यासाठी भारत आणि जर्मनी यांच्यात झालेल्या करारानुसार 6 आधुनिक डिझेल पाणबुड्या बनवल्या जाणार आहेत.

यासाठी जर्मनीची सागरी शस्त्रास्त्र कंपनी आपले तंत्रज्ञान भारताला देणार आहे. या सर्व 6 पाणबुड्या (एअर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन) AIP तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असतील. या तंत्रज्ञानाने बनवलेल्या पाणबुड्या पारंपरिक डिझेल-इलेक्ट्रिक पाणबुड्यांपेक्षा सुरक्षित असतात. कारण त्या बराच काळ समुद्राच्या आत राहू शकतात.

अशा पाणबुड्या 15 दिवसांपेक्षा जास्त काळ पाण्याखाली राहू शकतात. दुसरीकडे, पारंपरिक पाणबुड्यांना त्यांचे जनरेटर चालवण्यासाठी 2 ते 3 दिवसांत पाण्याच्या पृष्ठभागावर यावे लागते. उत्तम सेन्सर्स आणि शस्त्रे ही आधुनिक डिझेल अटॅक पाणबुडीचे वैशिष्ट्ये आहेत.

जर्मन तंत्रज्ञान भरवशाचं

हिंदी महासागरातील चीनची ताकद कमी करण्यासाठी भारताला 6 पाणबुड्यांची गरज आहे. भारताकडे असलेल्या 16 पाणबुड्यांपैकी फक्त 6 पाणबुड्या हायटेक आहेत. तर, 30 वर्षे जुन्या पाणबुड्यांपैकी अनेक निवृत्त देखील झाल्या आहेत. भारताने यापूर्वी 1986 ते 1994 या कालावधीत जर्मनीकडून चार शिशुमार श्रेणीच्या पाणबुड्या खरेदी केल्या होत्या. जर्मन तंत्रज्ञान असलेल्या पाणबुड्या भूतकाळातही भारतासाठी भरवशाच्या राहिल्या आहेत, म्हणूनच भारताला नवीन पाणबुड्यांसाठी जर्मनीशी करार करणं गरजेचं आहे.

रशियाची मदत

शस्त्रास्त्रांसाठी भारत रशियावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे, ही पाश्चात्य देशांसाठी चिंतेची बाब आहे. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये जर्मन सरकारने भारतासाठी शस्त्रास्त्र निर्यात धोरण शिथिल केले जेणेकरुन दोन्ही देशांदरम्यान शस्त्रास्त्र खरेदीचे करार केले जाऊ शकतील.