नवी दिल्ली : भारत आणि बांगलादेशदरम्यान आज विविध क्षेत्रांत सात सहकार्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या, यामधील एक करार हा संयुक्त सागरी देखरेख यंत्रणेच्या उभारणीबाबतचा आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यात झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेत आज एनआरसीसह दहशतवादाचे कायमस्वरूपी उच्चाटन आणि आर्थिक सहकार्य हे मुद्दे केंद्रस्थानी होते. रोहिंग्या निर्वासितांना पुन्हा त्यांच्या मायदेशी जावेच लागेल, अशी ठाम भूमिका भारताने घेतली. 

शेख हसीना यांनी या वेळी आसाममधील राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी पत्रिकेचाही (एनआरसी) विषय उपस्थित केला. एनआरसीच्या माध्यमातून रोहिंग्या घुसखोरांना परत त्यांच्या मायदेशी पाठविण्याचा भारत सरकारचा विचार आहे. शेख हसीना यांनी हा मुद्दा मांडताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रोहिंग्या निर्वासितांना अधिककाळ देशामध्ये ठेवता येणार नाही, अशी भूमिका मांडल्याचे समजते. अर्थात, एनआरसीची संपूर्ण प्रक्रिया ही न्यायालयाच्या देखरेखीखाली होत असून याबाबतचे चित्र अद्याप स्पष्ट व्हायचे असल्याचेही भारताकडून शेख हसीना यांना सांगण्यात आले. रोहिंग्या मुस्लिमांच्या स्थायी सुरक्षित प्रत्यार्पणावर दोन्ही नेत्यांनी भर दिला.

म्यानमारमधील रखाईन प्रांतात झालेल्या हिंसाचारामुळे तेथील हजारो रोहिंग्या मुस्लिमांनी पळ काढला होता. याच रोहिंग्यांना अधिककाळ देशामध्ये ठेवता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका मोदींनी घेतल्याचे समजते. भारताने रोहिंग्यांवर आतापर्यंत 120 कोटी रुपये खर्च केले असून, म्यानमारमध्येच परत जाणे त्यांच्या हिताचे ठरेल असेही मोदी या वेळी म्हणाले. 

हसीना यांचे कौतुक 

या संदर्भात प्रसिद्ध केलेल्या संयुक्त निवेदनामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बांगलादेशच्या दहशतवादविरोधी धोरणाचे कौतुक केले, तसेच शेख हसीना यांनी त्यांच्या देशात निर्माण केलेली सुरक्षितता आणि स्थैर्यावरही समाधान व्यक्त केले.

सर्व प्रकारच्या दहशतवादाच्या उच्चाटनावर दोन्ही नेत्यांनी भर दिला. या चर्चेनंतर दोन्ही नेत्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बांगलादेशातून एलपीजी आयात करण्याच्या प्रकल्पाचे उद्‌घाटन केले. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या नैसर्गिक वायूचे ईशान्येकडील राज्यांमध्ये वितरण केले जाणार आहे.