भारतीय अंतराळ संशोधन केंद्र (ISRO) ने एक विशेष नेव्हिगेशन उपग्रह प्रक्षेपित केला आहे. 27.5 तासांचे काउंटडाउन सेट केले होते. भारतीय GSLV रॉकेटच्या मदतीने सकाळी 10.42 वाजता या उपग्रहाचे प्रक्षेपण करण्यात आले. हा उपग्रह 2016 मध्ये प्रक्षेपित केलेल्या IRNSS-1G उपग्रहाची जागा घेईल. IRNSS-1G उपग्रह हा इस्रोच्या प्रादेशिक नेव्हिगेशन उपग्रह प्रणाली NavIC चा सातवा उपग्रह आहे.

विशेष म्हणजे प्रादेशिक नेव्हिगेशन उपग्रह प्रक्षेपित करणारा भारत हा पहिला देश आहे. अंतराळातील जागतिक नेव्हिगेशन उपग्रहांची संख्या चार आहे. हे उपग्रह तामिळनाडूतील सतीश धवन स्पेस सेंटरच्या दुसऱ्या लॉन्च पॅडवरून प्रक्षेपित करण्यात आलं आहे. नेव्हिगेशन उपग्रह रिअल-टाइम भौगोलिक स्थान आणि वेळ सेवा प्रदान करेल.

GSLV ची ही 15वी अंतराळ यात्रा आहे, या उपग्रहाला अवकाशात घेऊन जाणारे रॉकेट. नेव्हिगेशन उपग्रहाला NVS-01 असे नाव देण्यात आले आहे. त्याचे वजन 2,232 किलो आहे.

नेव्हिगेशन उपग्रहामध्ये स्वदेशी रुबिडियम अणु घड्याळ स्थापित केले आहे

इस्रोने सांगितले की उड्डाणानंतर सुमारे 20 मिनिटांनंतर, उपग्रह 251 किमी उंचीवर जिओसिंक्रोनस ट्रान्सफर ऑर्बिट (GTO) मध्ये तैनात केला जाईल. NVS-01 च्या नेव्हिगेशन पेलोड्समध्ये L1, L5 आणि S बँडचा समावेश आहे.

जे पूर्वीच्या उपग्रहांप्रमाणेच, स्वदेशी विकसित रुबिडियम अणु घड्याळ देखील धारण करते. पूर्वी भारताला आयात केलेले रुबिडियम अणु घड्याळ वापरावे लागत होते, जे तारीख आणि वेळ अचूकपणे सांगते.

केवळ भारताकडे प्रादेशिक नेव्हिगेशन उपग्रह प्रणाली आहे

जीएसएलव्ही हा उपग्रह ट्रान्स्फर ऑर्बिटमध्ये सोडेल आणि मग येथून तो ऑनबोर्ड मोटर्सच्या मदतीने पुढे पाठवला जाईल. भारताने अंतराळात नेव्हिगेशन विंड इंडियन कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसची स्थापना केली आहे. ही भारताची प्रादेशिक नेव्हिगेशन उपग्रह प्रणाली आहे, जी अचूकपणे GPS प्रमाणे काम करते. हे रिअल टाइम नेव्हिगेशनमध्ये मदत करते, जे भारत आणि आजूबाजूच्या 1500 किलोमीटर क्षेत्र व्यापते.

नेव्हिगेशन सॅटेलाइटची वैशिष्ट्ये

नेव्हिगेशन सॅटेलाइटच्या मदतीने रिअल-टाइम भौगोलिक स्थान, नेव्हिगेशन आणि वेळ शोधली जाते. नागरी उड्डाण आणि लष्करी गरजांनुसार हे विशेषतः वापरले जाते. नुकताच प्रक्षेपित केलेला उपग्रह L1 पेलोडने सुसज्ज आहे जो पोझिशनिंग, नेव्हिगेशन आणि वेळेची सेवा प्रदान करेल. नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीमच्या साहाय्याने स्थलीय, हवाई आणि सागरी नेव्हिगेशन शोधता येते. मोबाईल फोनमधील लोकेशन सेवाही या उपग्रहावरून उपलब्ध आहेत.

1999 मध्ये कारगिल युद्धादरम्यान घुसखोरी करणाऱ्या पाकिस्तानी सैनिकांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी भारत सरकारने अमेरिकेकडे मदत मागितली होती. त्यानंतर अमेरिकेने जीपीएस सपोर्ट देण्यास नकार दिला. तेव्हापासून भारत स्वतःची नेव्हिगेशन उपग्रह प्रणाली बनवण्यात गुंतला होता. NavIC 2006 मध्ये मंजूर झाले. 2011 च्या अखेरीस ते पूर्ण होणे अपेक्षित होते, परंतु 2018 मध्ये ते कार्यान्वित झाले. आता हे नेटवर्क सातत्याने सुधारले जात आहे.