नवी दिल्ली : संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या तारखांबाबत आज मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होऊन तूर्त या तारखा गुप्त ठेवण्याचे सरकारने ठरविले. मात्र साधारणतः चार किंवा सात जुलैपासून 20 ऑगस्टपर्यंत हे अधिवेशन बोलावले जाण्याचे संकेत आहेत.

यंदा स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्या भाषणावेळी देशातील झाडून सारे प्रमुख राजकीय नेते दिल्लीतच असावेत, या उद्देशाने सरकारने 14 ऑगस्टनंतरचे चार दिवस अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्याची आखणी केल्याची माहिती मिळाली आहे. 

संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन जुलैत घ्यावेच लागणार आहे. मनमोहनसिंग सरकारने फेब्रुवारीत मांडलेला अर्थसंकल्प हा लेखानुदान किंवा हंगामी या स्वरूपाचा असल्याने 31 जुलैपर्यंत देशाच्या रेल्वे तसेच मुख्य अर्थसंकल्पाला संसदेची मंजुरी मिळविणे नव्या सरकारवर घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक आहे. त्या दृष्टीने आगामी अधिवेशनाच्या तारखांची चर्चा आजच्या बैठकीत झाली.

मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सायंकाळी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेऐवजी रविशंकर प्रसाद यांनी 'बाईट'वरच काम भागविले. संसद अधिवेशनाबद्दल आज चर्चा झाल्याचे प्रसाद यांनी मान्य केले. मात्र अंतिम निर्णय होणे बाकी असल्याचे ते म्हणाले. याचाच अर्थ अधिवेशनाच्या तारखा सरकारला इतक्‍यात जाहीर करायच्या नाहीत असा आहे. तसे का, याचा अंदाज घेतला असता सूत्रांनी सांगितले, की संसदीय अधिवेशन जुलै-ऑगस्टमध्येच घ्यायचे व त्यात शनिवार रविवार आणि सुट्या वगळता किमान 30 बैठका व्हाव्यात हे मंत्रिमंडळाने आज ठरविले.

साधारणतः पाच जुलै ते 20 ऑगस्ट असा हा कालावधी राहू शकतो. सात जुलैला अधिवेशन सुरू झाले तर रेल्वे अर्थसंकल्प नऊला व मुख्य अर्थसंकल्प 11 जुलैला सादर होईल. मात्र अधिवेशनाचा प्रारंभ व शेवट यांच्या तारखा मोदी यांच्या मनाप्रमाणे आखण्यात काही तांत्रिक अडचणी समोर आल्यानेच याबाबतची घोषणा आज झाली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

मंत्रिगट खालसावर मोहोर
आजच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने कॉंग्रेस राजवटीतील मंत्रिगट खलास करण्याच्या मोदींच्या निर्णयावरही मान्यतेची मोहोर उमटविली. मोदी यांच्या कार्यालयाने हे सारे मंत्रिगट समाप्त केले होते. त्या त्या मंत्रिगटांच्या कामांचा निपटारा करण्यास संबंधित मंत्र्यांनाच सांगण्यात आले होते. मंत्रिमंडळाने आज बहुचर्चित मुल्लापेरियार धरणाच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचाही निर्णय केला. सर्वोच्च न्यायालयाने सात मे रोजी यासंबंधीचे आदेश दिले होते. त्याच आधारावर सरकारने ही तज्ज्ञ समिती नेमण्याची घोषणा केली.