नवी दिल्ली - "पती व मुलाला सांभाळणे ही पतीचीच जबाबदारी आहे,' असे स्पष्ट करून घटस्फोटित पत्नी व तिच्याबरोबर राहणाऱ्या मुलाच्या निर्वाहासाठी दरमहा 15 हजार रुपये देण्याचा आदेश मागे घेण्यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. कुटुंबाकडे लक्ष देणे ही याचिकाकर्त्याचे कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

घरगुती हिंसाचार प्रकरणातील याचिकेची सुनावणी करताना अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्या. संजीव कुमार (दुसरे) यांनी दंडाधिकारी न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. संबंधित याचिकदाराने घटस्फोटित महिलेसाठी दहा हजार रुपये व मुलासाठी पाच हजार रुपये दरमहा देण्याचा आदेश या न्यायालयाने दिला होता. पत्नी नोकरी करीत नाही, ही बाब गृहित धरून याचिका फेटाळून लावली. ""याचिकादाराचा लहान मुलगा पत्नीसोबत राहतो. त्यामुळे पती व लहान मुलाकडे लक्ष देणे ही पतीची जबाबदारी आहे. याचिकादाराला महिना 40 हजार रुपये वेतन मिळते, हे त्याने मान्य केले आहे. प्रतिवादी बेरोजगार आहे आणि तिच्याकडे उत्पन्नाचा स्रोत नाही. माझ्या मतानुसार न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेला निकाल योग्य असल्याने ही याचिका बाद करीत आहे,'' असे न्यायाधीशांनी सांगितले.