श्रीनगर: जम्मू-काश्मीरमध्ये पीडीपी-भाजप युती होण्यापूर्वीपासून जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हा मुद्दाही चांगलाच गाजला होता. हा मुद्दा आता पुन्हा उफाळून येण्याची चिन्हे आहेत. कलम 370 मुळे जम्मू काश्मीरला विशेष अधिकार आहेत.

जम्मू-काश्मीर सरकारमधून भाजप आज (मंगळवार) बाहेर पडले असून, भाजपने मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीडीपी सरकारचा पाठिंबा काढला आहे. मेहबुबा मुफ्ती यांनीही राजीनामा दिल्याने जम्मू काश्मीर सरकार कोसळले. जम्मू-काश्मीरमध्ये 370 कलम लागू असले तरी 90 टक्के सारखेच कायदे तिथेही लागू आहेत. त्यामुळे राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना तिथे सर्व अधिकार आहेत.

काय आहे कलम 370?
- या कलमानुसार जम्मू-काश्‍मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देताना काही तात्पुरत्या स्वरूपाच्या तरतुदी करण्यात आल्या. त्या पुढीलप्रमाणे-
- संरक्षण, परराष्ट्र आणि दळणवळण या व्यतिरिक्त विषयांसंदर्भात कोणताही कायदा लागू करण्याआधी केंद्राला राज्याची परवानगी आवश्‍यक.
- राज्यातील नागरिकांना दुहेरी नागरिकत्व, राज्याचा ध्वज वेगळा
- राज्याच्या घटनेला बरखास्त करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना नाही
- 1976चा शहरी जमीनधारणा कायदा राज्याला लागू नाही, म्हणजे दुसऱ्या राज्यातील लोक येथे जमीन विकत घेऊ शकत नाहीत.
- राज्यावर आर्थिक आणीबाणी लागू करता येत नाही.
- विधानसभेचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा
- इतर राज्यांतील उच्च न्यायालयाचे आदेश येथे लागू नाहीत
- येथील महिलेने इतर राज्यातील व्यक्तीशी लग्न केल्यास तिचे येथील नागरिकत्व रद्द; मात्र पाकिस्तानमधील व्यक्तीशी लग्न केले तर त्यालाही राज्याचे नागरिकत्व
- राज्यात माहिती अधिकार, शिक्षण अधिकार, कॅग कायदा लागू होत नाही

कलम 370 हटवलं तर काय होईल?
- जम्मू काश्मीरचा स्वायत्त राज्याचा दर्जा राहणार नाही.
- एखादा नवा कायदा लागू करायला राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नसेल.
- त्यामुळे राज्याच्या कायद्यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करु शकेल.
- 370 कलम हटवल्याने संपत्ती खरेदीचा आणि गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होईल.

• देशद्रोही युती तुटल्याचा आम्हाला आनंद: संजय राऊत
• काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवटीची भाजपची मागणी
• काश्मीरमध्ये मुफ्ती सरकारच्या सत्तेतून भाजप बाहेर
• मेहबूबा मुफ्तींचा जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा