नवी दिल्ली (पीटीआय) : जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेडविरोधातील (जेआयएल) दिवाळखोरीची प्रक्रिया राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाच्या (एनसीएलटी) अलाहाबाद पीठाने पुन्हा सुरू करावी, असे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कंपनीच्या प्रकल्पात सदनिका खरेदी केलेल्यांना त्यांचे पैसे परत मिळवून देण्याचे आश्‍वासन न्यायालयाने मागे दिले होते. मात्र, आज हे प्रकरण "एनसीएलटी'कडे वर्ग करत न्यायालयाने आपले हात वर केले. 

जेपी समूहाविरोधात सुरू असलेल्या दिवाळखोरीची प्रक्रियेला स्थिगिती देण्याबाबत सदनिकाधारकांनी केलेल्या याचिकेवर आज सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने कंपनीच्या प्रमोटर्सना नव्याने सुरू होणाऱ्या लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होण्यास मज्जाव केला असून, ही प्रक्रिया गुरुवारपासून 180 दिवसांत पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. "जेआयएल'ने जमा केलेले 750 कोटी रुपयेही "एनसीएलटी'कडे हस्तांतरित केले जाणार आहेत. 

दरम्यान, न्यायालयाने "जेआयएल'ची पालक कंपनी जयप्रकाश असोसिएट्‌स लिमिटेडविरोधात दिवाळखोरीची स्वतंत्र प्रक्रिया सुरू करण्यास रिझर्व्ह बॅंकेला परवानगी देत याप्रकरणी दाखल झालेल्या सर्व याचिका निकाली काढल्या. 

काय आहे प्रकरण 
आयडीबीआय बॅंकेकडून घेतलेले 526 कोटी रुपयांचे कर्ज फेडण्यास जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेडला अपयश आल्यानंतर बॅंकेने कंपनी कायदा लवादाकडे धाव घेतली होती. त्यानंतर सुरू झालेली दिवाळखोरीची प्रक्रिया थांबवावी म्हणून सदनिकाधारकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सप्टेंबर 2017 मध्ये झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सदर प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर न्यायालयाने सर्व हितधारकांना अंतरिम दिलासा देण्याबाबतचा निर्णयही राखून ठेवला होता.