नवी दिल्ली : भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची (एलआयसी) आयडीबीआय बँकेमधील हिस्सेदारी 51 टक्‍क्‍यांवर नेण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यामुळे आयडीबीआय बँकेवर एलआयसीची मालकी प्रस्थापित होणार आहे. याशिवाय, तीन खतनिर्मिती प्रकल्पांना व्याजमुक्त कर्ज देणे, यात महाराष्ट्रातील वाशीम आणि परभणीसह देशभरात 13 नवी केंद्रीय विद्यालये सुरू करणे या निर्णयांवरही मंत्रिमंडळाने आज शिक्कामोर्तब केले. 

अर्थमंत्रालयाचा कार्यभार सांभाळणारे रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांना या निर्णयाची माहिती दिली. आयडीबीआयच्या बळकटीसाठी सरकार आपला हिस्सा कमी करण्यास तयार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी 2016 मध्ये स्पष्ट केले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर आयडीबीआय बॅंकेवर ताबा मिळविण्यासाठी एलआयसीचे भागभांडवल सहा टक्‍क्‍यांवरून 51 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविण्याला सरकारने मंजुरी दिली आहे. यातून बँकेची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. शिवाय एलआयसीच्या 11 लाख एजंटांना याचा फायदा मिळेल, तर बँकेचे दोन हजारांहून अधिक कर्मचारी एलआयसीच्या व्यवयायवृद्धीसाठी उपयोगाला येतील. 

उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर, झारखंडमधील सिंद्री आणि बिहारमधील बरौनी या खतनिर्मिती प्रकल्पांना 1257.82 कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने आज घेतला. यात गोरखपूरच्या प्रकल्पाला 422.28 कोटी रुपये, 
सिंद्रीच्या प्रकल्पाला 415.77 कोटी रुपये आणि बरौनीच्या प्रकल्पाला 419.77 कोटी रुपये दिले जातील. तसेच हिंदुस्थान कॉपर लिमिटेड या कंपनीतील सरकारची हिस्सेदारी 76 टक्‍क्‍यांवरून 66.13 टक्‍क्‍यांवर आणण्यालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. 

वाशीम, परभणीत केंद्रीय विद्यालये 
देशात 13 नवी केंद्रीय विद्यालये सुरू केली जाणार आहेत. मध्य प्रदेशातील रतलाम येथे जवाहर नवोदय विद्यालय सुरू केले जाईल. महाराष्ट्रातील परभणी, वाशीम या दोन जिल्ह्यांसह उत्तर प्रदेश, मणिपूर, बिहार, झारखंड, तेलंगण आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये केंद्रीय विद्यालये सुरू होतील. सध्या देशभरात 12 लाख विद्यार्थी केंद्रीय विद्यालयांमध्ये शिकत आहेत. वाढीव विद्यालयांमुळे विद्यार्थी संख्येत 13 हजारांनी वाढ होईल.