नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने पुन्हा एकदा 'गरिबी हटाओ'ची साद घालताना गरिबांना दरवर्षी 72 हजार रुपये देणाऱ्या न्यूनतम आय योजना (न्याय) या किमान उत्पन्न हमी योजनेवर टीका होत असताना आज (मंगळवार) काँग्रेसने महिलांच्या खात्यावर पैसे जमा करणार असे स्पष्ट केले आहे. 

या ऐतिहासिक योजनेतून देशातील 25 कोटी गरिबांना न्याय देणार आहोत, अशी घोषणा कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधींनी सोमवारी केली होती. त्यानंतर आज काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी पत्रकार परिषद घेत स्पष्ट केले, की भारतातील गरिबी नष्ट करण्यासाठी ही सर्वांत मोठी योजना आहे. देशातील 20 टक्के नागरिकांना वर्षाला 72 हजार रुपये देण्यात येतील. हे पैसे कुटुंबातील महिलांच्या खात्यावर जमा करण्यात येतील. या योजनेची अंमलबजावणी करताना सध्या देण्यात येत असलेल्या अनुदानावर कोणताही परिणाम होणार नाही. 

लोकसभा निवडणुकीसाठी कॉंग्रेसचा जाहीरनामा दोन एप्रिलला औपचारिकरित्या प्रकाशित केला जाणार आहे. तत्पूर्वी, जाहीरनाम्याच्या मसुद्याला संमती देण्यासाठी केंद्रीय कार्यकारिणीची बैठक आज दिल्लीत झाली. त्यानंतर राहुल गांधींनी या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली. पाच दशकांपूर्वी इंदिरा गांधींनी "गरिबी हटाओ'ची घोषणा दिली होती. त्यानंतर पुन्हा कॉंग्रेसने गरिबी हटविण्यासाठी योजना आणण्याची खेळी निवडणुकीच्या तोंडावर केली आहे. 

अशी असेल योजना 
- सद्यःस्थितीत गरिबांचे सरासरी मासिक उत्पन्न सहा हजार रुपये 
- "न्याय' योजनेसाठी किमान उत्पन्नाचा निकष मासिक 12 हजार रुपये 
- उत्पन्नातील फरकाची रक्कम सहा हजार रुपये गरिबांच्या खात्यात थेट जमा होणार 
- अंमलबजावणीसाठी तज्ज्ञांची समिती बनविली जाईल 
- राज्यांच्या सहकार्याने योजना राबविली जाईल 
- दोन वर्षांत सर्व पाच कोटी गरिब कुटुंबांना याचा फायदा मिळेल 
- यासाठी वार्षिक साडेतीन लाख कोटी रुपये निधीची आवश्‍यकता