नवी दिल्ली, बेळगाव - महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी (ता. ४) खटला पटलावर आला नाही. त्यामुळे सुनावणी लांबणीवर पडली, पण या खटल्याची लवकर सुनावणी व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र सरकार स्वत:हून तारीख मागून (केस मेन्शन) घेणार आहे.

सुमारे दीड वर्षानंतर सीमाप्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. पण, रोस्टरनुसार खटला पटलावर आला नाही. त्यामुळे सुनावणी लांबणीवर पडली. न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस. अब्दूल नझीर या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी होणार होती. पण, न्यायमूर्ती अब्दूल नझीर हे कर्नाटकाचे असल्यामुळे त्यांच्यासमोर सुनावणी होण्याची शक्‍यता कमी होती.

खटला पटलावर आला नसल्यामुळे आता महाराष्ट्राचे वकील ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड शिवाजी जाधव हे बुधवारी (ता. ५) सर्वोच्च न्यायालयाकडे केस मेन्शन करणार आहेत. लवकरात लवकर हा खटला सुनावणीस घ्यावा, अशी मागणी करणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे विधिज्ज्ञ हरिष साळवे ११ डिसेंबरनंतर भारतात असल्यामुळे त्यांच्या उपस्थितीत हा खटल्याची सुनावणी व्हावी, यासाठी तारीख मागून घेण्याची सूचना माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार आणि सीमा समन्वयमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म. ए. समिती नेते आणि वकिलांना केली होती. त्यानुसार ॲड. जाधव न्यायालयाकडे सुनावणीसाठी तारीख मागून घेणार आहे.