नवी दिल्ली : बहुचर्चित बोफोर्स गैरव्यवहारप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशास केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) आव्हान देत आता सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका सादर केली आहे. तत्पूर्वी उच्च न्यायालयाने 2005 मध्ये या प्रकरणातील सर्व आरोपींविरोधातील आरोप रद्दबातल करण्याचा निर्णय घेत बारा वर्षांपूर्वीचे हे प्रकरण बंद करण्याचे आदेश दिले होते.

आता 'सीबीआय'च्या या पवित्र्यामुळे 'बोफोर्स'चे भूत पुन्हा बाहेर येण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. काही दिवसांपूर्वी ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनीच तपास संस्थेला या संदर्भात याचिका सादर करण्याचा सल्ला दिला होता. 

सरकारी कायदे अधिकाऱ्यांनीही याला हिरवा कंदील दर्शविला होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशास आव्हान देऊ शकतील असे काही महत्त्वपूर्ण पुरावे आणि दस्तावेज 'सीबीआय'च्या हाती लागल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

उच्च न्यायालयाने 31 मे 2005 रोजी 64 कोटी रुपयांच्या लाचखोरीप्रकरणी उद्योगपती हिंदुजा बंधूंसह या प्रकरणातील सर्व आरोपींना क्‍लीन चिट दिली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास आदेश देणारे भाजप नेते अजय अगरवाल यांना या प्रकरणामध्ये प्रतिवादी करण्यात यावे, अशी सूचनाही ऍटर्नी जनरलनी 'सीबीआय'ला केली आहे.

या प्रकरणात तपास संस्थेला निर्धारित 90 दिवसांच्या काळामध्ये विशेष सूट याचिका सादर करण्यास अपयश आल्यानंतर अग्रवाल यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशास आव्हान दिले होते. विशेष म्हणजे अगरवाल यांनी 2014 मध्ये रायबरेलीतून कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याविरोधात निवडणूक लढविली होती. मागील अनेक दशकांपासून ते 'बोफोर्स' खटल्याचा पाठपुरावा करत आहेत. 

याआधीचे निर्णय 
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश आर. एस. सोधी यांनी 31 मे 2005 रोजी 'बोफोर्स'प्रकरणी सीबीआयचे म्हणणे फेटाळून लावले होते. तत्पूर्वी फेब्रुवारी 2004 मध्ये तत्कालीन न्या. जे. डी. कपूर यांनी दिवंगत माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांना या प्रकरणातून दोषमुक्त केले होते तसेच भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम 465 अन्वये 'बोफोर्स' कंपनीच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.