नवी दिल्ली : प्रसूती लाभविषयक नवा कायदा एक एप्रिल 2017 पासून लागू झाला असला तरी या कालावधीत ज्या महिलांची प्रसूतीविषयक रजा चालू असेल त्यांनाही त्याचे लाभ लागू होणार आहेत आणि ते देण्याचे 'बंधन' संबंधित संस्था व आस्थापनांवर असेल असा खुलासा आज केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयातर्फे करण्यात आला.

यासंबंधी ज्या शंका व्यक्त केल्या जात होत्या त्यावर मुद्दाम हा खुलासा करण्यात येत असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. याचे पालन न करणाऱ्या संस्था किंवा आस्थापने कारवाईपात्र ठरू शकतात. 

आजच्या खुलाशात म्हटले आहे, की या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे नियम 28 मार्च रोजी अधिसूचित करण्यात आले आहेत. एक एप्रिल 2017 पासून हा सुधारित कायदा लागू झालेला आहे. परंतु, कायदा संसदेत संमत झाल्यानंतर व प्रत्यक्षात तो लागू होण्याच्या कालावधीत ज्या महिलांनी प्रसूती रजा घेतली असेल त्यांना या कायद्याचे लाभ मिळतील काय, अशी विचारणा करण्यात आलेली होती.

त्याबाबत खुलासा करताना मंत्रालयाने म्हटले आहे, की या संक्रमण काळात ज्या महिला प्रसूतीच्या रजेवर असतील त्यांनाही या नव्या सुधारित कायद्याचा लाभ मिळणार आहे आणि तो देणे 'बंधनकारक' असेल असे यासंबंधीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. उदा. ज्या महिला मार्च महिन्यापासून प्रसूतीरजेवर असतील त्यांनाही या कायद्याचे लाभ मिळणार आहेत. 

या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत मंत्रालयाकडे अनेक तक्रारी तसेच महिला संघटनांकडून खुलासे मागविले जात आहेत, असे सांगण्यात आले. याचा अर्थ या कायद्याच्या अंमलबजावणीत काही संस्था किंवा आस्थापनांकडून चालढकल किंवा महिला कर्मचाऱ्यांना या कायद्याचे लाभ न देण्याचे प्रकार होत असल्याचे मंत्रालयाच्या निदर्शनास आले आहे. 

अन्य काही मुद्द्यांवरही मंत्रालयाने खुलासा केलेला आहे व त्यानुसार करारपद्धतीने (कॉन्ट्रॅक्‍च्युअल) म्हणजेच कंत्राटी स्वरूपात काम करणाऱ्या किंवा सल्लागार (कन्सल्टंट) स्वरूपात काम करणाऱ्या सर्व महिला कर्मचारी या कायद्याच्या लाभांना पात्र असतील. यासंदर्भातही मंत्रालयाकडे असंख्य तक्रारी आल्याचे सांगण्यात आले. या नियमांच्या पालनाच्या अधिसूचनाही जारी करण्यात आल्या आहेत.