लखनौ (उत्तर प्रदेश) - मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने उत्तर प्रदेशमधील अनधिकृत कत्तलखान्यांवर बंदी घातली आहे. मात्र, त्याविरुद्ध लखनौतील मटण विक्रेत्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. अधिकृत मटण विक्रेत्यांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय काम करता यावे यासाठी सरकारने कायदेशीर तरतूद करावी, असे आवाहन विक्रेते करत आहेत.

एक मटणविक्रेते वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हणाले, "जेव्हापासून कारवाई सुरू झाली आहे, तेव्हापासून आम्ही तोट्यात आहोत. सध्या बाजारपेठेत कोठेही मटण मिळत नाही. कोणीही मटण विक्री करत नाही. आम्ही सरकारला विनंती करतो की, त्यांनी काहीतरी तरतूद करावी, ज्यामुळे आम्ही काम करू शकू. संपामुळे आम्हाला खूप मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले असून आम्ही आमच्या कामगारांचे वेतनही देऊ शकत नाहीत.' तर, मोहम्मद रियाझ नावाचे अन्य एक मटण विक्रेते म्हणाले, "कत्तलखान्यांवर बंदी आणण्यापूर्वी कोणतीही नोटीस देण्यात आली नव्हती. आम्हाला कोठूनही मटण मिळत नाही. आम्ही काय विकावे? सरकारने आम्हाला परवान्याचे नूतनीकरण करावे असे सांगितले आहे. मात्र, ज्यावेळी आम्ही परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी गेलो, त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी आम्हाला परवाना नूतनीकरण करण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगितले.' सरकार विक्रेत्यांच्या परवान्याचे नूतनीकरण करत नाही. दुकान उघडले तर पोलिस बंद करण्यास सांगतात, अशी व्यथाही एका विक्रेत्याने मांडली आहे.

"जर सरकारला काही बंद करायचे असेल, तर त्यांनी सर्वप्रथम मद्य, तंबाखूची दुकाने बंद करावीत. जे काही बेकायदेशीर आहे ते बंद करावे, मात्र कायदेशीर कत्तलखान्यांवर बंदी आणून काय उपयोग?', अशा प्रतिक्रिया एका स्थानिकाने वृत्तसंस्थेशी बोलताना व्यक्त केल्या आहेत.