शिलाँग : मेघालय-आसामच्या प्रादेशिक समित्यांनी शिफारस केल्याप्रमाणे दोन्ही राज्यांच्या सीमेवरील वादग्रस्त ३६ गावांपैकी ३० गावे मेघालयातच राहतील, अशी माहिती मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड के .संगमा यांनी आज विधानसभेत दिली. या ३६ गावांचे क्षेत्रफळ ३६.९ चौरस किलोमीटर असून त्यापैकी ३० गावांचे क्षेत्रफळ १८ चौरस किलोमीटर आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

या दोन्ही राज्यांमध्ये सीमेवरील गावांवरून टोकाचा संघर्ष सुरू होता. हा वाद सोडविण्यासाठी सुरू असलेल्या चर्चेची माहिती संगमा यांनी विधानसभेत दिली. संगमा म्हणाले, की मेघालयने २०११ मध्ये ३६ गावांवर दावा सांगितला होता. दोन्ही राज्यांच्या प्रादेशिक समित्यांनी शिफारस केल्यानुसार यापैकी ३० गावे मेघालयमध्ये राहतील. मेघालयने हक्क सांगितलेली ताराबारी परिसरातील आठही गावे आता याच राज्याचा भाग असतील. मात्र पश्चिम खासी जिल्ह्यातील गिझांगमधील तीनपैकी दोन गावांवरही मेघालयचे नियंत्रण असेल.

हाहिम परिसरातील १२ पैकी ११ गावेही मेघालयला मिळतील. रिभोई जिल्ह्यातील बोकलापरा मेघालयात तर जुमरीगाव आसाममध्ये जाईल, अशी माहितीही संगमा यांनी दिली. त्याचप्रमाणे, सीमांकन केल्यानंतर जमिनीच्या मालकीवर परिणाम होणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले. ईस्ट जैंतिया हिल्समधील मालिडोर, रातचेरा आणि अंपिर्डेट ही गावे मेघालयातच राहतील तर दोन गावे आसाममध्ये जातील. पाथरकुचीतील मेघालयच्या नागरिकांची वस्ती असलेली गावे याच राज्यात राहतील. खानापारा-पिलंगटा भागातील पिलंगाटा, मायकोली आणि बारापठारचा काही भाग मेघालयात, तर खानापारा आणि ड्रीमलँड रिसॉर्ट हे आसामी-वस्तीचे भाग आसाममध्ये जातील.

कसा सोडवला सीमावाद?

आसाम व मेघालयने सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी प्रादेशिक समित्यांची स्थापना केली होती. कॅबिनेट मंत्री या समित्यांचे अध्यक्ष होते. सीमाभागातील वादग्रस्त गावांसाठी विशेष तंत्रज्ञानही वापरण्यात आले. दोन्ही राज्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत ‘सर्व्हे ऑफ इंडिया’ कडून गावांचे अचूक मोजमाप करण्यात आले.

आसाम व मेघालयने वादाच्या सहा मुद्द्यांवर चर्चा करून परस्परांत सामंजस्य करार केला आहे. तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पाठविण्यात आला आहे.

-कॉनराड के .संगमा, मुख्यमंत्री, मेघालय