नवी दिल्ली - सहारा आणि बिर्ला कंपन्यांच्या कथित देणग्यांवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य करणाऱ्या कॉंग्रेसने आज पुन्हा एकदा तिखट हल्ला चढवताना निष्पक्ष चौकशीद्वारे मोदींनी आपली विश्‍वासार्हता सिद्ध करावी, असे आव्हान दिले. इन्कम टॅक्‍स सेटलमेंट कमिशनने (प्राप्तिकर तडजोड आयोग) "सहारा'च्या कागदपत्रांची आणखी व्यापक चौकशीची शिफारस केल्यामुळे हे प्रकरण आणखी गंभीर बनल्याचा आरोप कॉंग्रेसचा आहे.

कॉंग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी आज आरोप केला, की सहारा आणि बिर्ला कंपन्यांवरील छाप्यांमध्ये आढळून आलेल्या कागदपत्रांमध्ये मोदींना पैसे दिल्याचा धडधडीत उल्लेख आहे. हे प्रकरण इन्कम टॅक्‍स सेटलमेंट कमिशनने अवघ्या सोळा दिवसांत निकाली काढले. त्यातही चार दिवस सुट्या असल्याने फक्त बारा दिवसांत एवढ्या गंभीर प्रकरणाची सुनावणी घेऊन निकाल देण्याची घाई अजब आहे. यामध्ये सहारा कंपनीला थेट फायदा सरकारने दिला आहे. या समूहाला 1910 कोटी रुपयांवर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. त्याचप्रमाणे खटला चालविणे आणि दंड आकारणे यातूनही "सहारा'ला सूट मिळाली आहे.

सहारा प्रकरण घाईघाईने निकाली काढण्याचे कारण काय, एकीकडे सहारा कंपनी 2009-10 ते 2014-15 या दरम्यान आपला खर्च फक्त नऊ कोटी रुपये दाखवते आणि हे प्रकरण इन्कम टॅक्‍स सेटलमेंट आयोगाकडे गेल्यानंतर 1956.50 कोटी रुपये खर्च दाखवते. यात कंपनीचे उत्पन्न 1910 कोटी रुपये दिसते. या अघोषित उत्पन्नावर सहारा कंपनीला प्राप्तिकरामध्ये दीडशे ते दोनशेपट थेट लाभ देण्यामागचा सरकारचा हेतू काय, असा प्रश्‍नही सुरजेवाला यांनी विचारला.