नवी दिल्ली : केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने महाराष्ट्रात 31 मे 2017पर्यंत वाढीव एक लाख टन तूर खरेदीस आज मान्यता दिली. मात्र राज्य सरकारच्या 27 एप्रिलच्या अधिसूचनेनुसार आधीच झालेल्या खरेदीपोटी भरपाई (रिएम्बर्समेंट) होणार नाही तसेच 'प्राइस सपोर्ट स्कीम'खालील खरेदीशीही 'ऍडजस्ट' करण्यात येणार नसल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

खरेदीनंतर मालसाठ्यासाठी गोदामे आणि जागेची, तसेच अन्य साधनसंपत्तीची आवश्‍यक व्यवस्था करण्याची जबाबदारीही महाराष्ट्र शासनावर टाकण्यात आली आहे. कृषी मंत्रालयाने एकप्रकारे सशर्त तूर खरेदी करण्याची ही तयारी दर्शविली असून, त्यातील आर्थिक जबाबदारीसुद्धा राज्यावरच टाकलेली आहे.

मंत्रालयाच्या माहितीनुसार पाच मे रोजी महाराष्ट्र सरकारकडून आणखी एक प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यामध्ये 31 मेपर्यंत 20 लाख क्विंटल (2 लाख मेट्रिक टन) तूर खरेदीबाबत विनंती करण्यात आली होती. खरीप हंगामाच्या तिसऱ्या अंदाजानुसार राज्यात 20.35 लाख मेट्रिक टन तूर उत्पादन अपेक्षित असल्याचे राज्यातर्फे सांगण्यात आले. त्यानुसार वरील निर्णय करण्यात आला. मात्र सरकारने केवळ एक लाख मेट्रिक टन खरेदीचीच तयारी दर्शविली. 

महाराष्ट्रात चालू खरीप हंगामात (2016-17) 'प्राईस सपोर्ट स्कीम' (पीएसएस) अंतर्गत तूर खरेदी करावी, असा प्रस्ताव महाराष्ट्राने दिला होता. या पहिल्या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्रात 12.56 लाख मेट्रिक टन तूर उत्पादनाचा अंदाज देण्यात आला होता आणि त्यापैकी दोन लाख क्विंटल तूर एक नोव्हेंबर 2016 ते 29 जानेवारी 2017 या कालावधीत खरेदी करण्याची विनंती महाराष्ट्राने केली होती. हा प्रस्ताव अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला आणि 'प्राइस स्टॅबिलायझेशन फंडा'अंतर्गत (पीएसएफ) थेट शेतकऱ्यांकडूनच त्यांना किमान आधारभूत किंमत व बोनस देऊन तूर खरेदी करण्याचे आणि त्यावर आधारित डाळींचा बफर स्टॉक करण्याचे ठरविण्यात आले होते. ही तूर खरेदी 22 एप्रिल 2017 पर्यंत चालली आणि चार लाख मेट्रिक टन तूरखरेदी करण्यात आली. एकूण तूर उत्पादनाच्या 31.95 टक्के इतकी ही खरेदी होती.

नोंदणीकृत किंवा ज्यांनी टोकन घेतलेले होते अशा सर्व शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आली आणि राज्य सरकारने स्वत:च्या साधनसंपत्तीतून ही खरेदी केली. परंतु तूर आवक चालूच राहिल्याने केंद्राकडे पुन्हा प्रस्ताव देण्यात आला. त्यानुसार वरील निर्णय आज करण्यात आला.