नवी दिल्ली : लढाऊ 'राफेल' विमानांच्या व्यवहाराबाबत महालेखापरिक्षकांचा (कॅग) अहवाल आज (बुधवार) संसदेत मांडण्यात आला यामुळे मोदी सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

या अहवालात मागील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या तुलनेत आताच्या सरकारने केलेला करार स्वस्त असल्याचे म्हटले आहे. यूपीएपेक्षा एनडीएने 2.86 टक्के स्वस्तात हा करार केला आहे. या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडले होते. लोकसभेची निवडणूक मे महिन्यात अपेक्षित असल्याने या अहवालाला महत्त्व आले होते. अखेर हा अहवाल आल्याने मोदी सरकारला निवडणुकीसाठी आणखी एक मुद्दा मिळाला आहे.

कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे, की 2016 मध्ये मोदी सरकारने राफेलसाठी केलेला करार हा यूपीए सरकारने 2007 मध्ये केलेल्या करारापेक्षा स्वस्त आहे. मात्र, या अहवालात रकमेचा खुलासा करण्यात आलेला नाही. त्यावरून विरोधकांनी सरकारला घेरले आहे.  

राफेल प्रकरणात अधिक आक्रमक होत काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची 'अनिल अंबानींचा मध्यस्थ,' अशी खिल्ली उडवताना मोदींनी गोपनीयता कायद्याचे उल्लंघन केल्याची तोफ डागली होती. मोदींनी अंबानींसाठी केलेले कृत्य देशद्रोहाच्या श्रेणीत येते. राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड केल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई व्हावी, अशी मागणीही राहुल यांनी केली होती. कॅगचा अहवाल म्हणजे चौकीदाराचा अहवाल असेही त्यांनी म्हटले होते. आता याच विषयावरून ते आज पत्रकार परिषद घेणार आहेत.

महाझुठबंधनचा चेहरा उघड : जेटली
राफेल प्रकरणी कॅगने दिलेल्या अहवालामुळे विरोधकांच्या महाझूठबंधनचा चेहरा उघड झाल्याची टीका केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायलय, कॅग चुकीचे आणि परिवारवाद बरोबर असे असू शकत नाही.