मुंबई : नोटाबंदीच्या मुद्यावरून अनेकदा कामकाज तहकूब झालेले आणि शुक्रवारी संपलेले हिवाळी अधिवेशन गेल्या पंधरा वर्षातील संसदीय अधिवेशनाच्या इतिहासातील सर्वाधिक "बिनकामाचे' ठरले. या पार्श्‍वभूमीवर शिवसेनेने केंद्र सरकारवर निशाणा साधत "सामना'च्या अग्रलेखातून टीका केली आहे. संसदेतील ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी वर्तमान स्थितीवर व्यक्त केलेल्या चिंतेकडे भावनाविवश होणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्ष देण्याची गरज असल्याचे अग्रलेखातून सूचित केले आहे.

अग्रलेखात म्हटले आहे की, "कामगारांनी संप केला तर त्यांना वेतन मिळत नाही. येथे लोकप्रतिनिधी काम न करता मोठे भत्ते घेतात, मंत्री सुविधा मिळवितात. तेव्हा लोकसभेला टाळे लावायचे का, असा प्रश्‍न टीकाकार करू शकतात. सध्या पंतप्रधान अधूनमधून भावनाविवश होत असतात. अडवाणींनी लोकशाही व लोकसभेच्या स्थितीवर ढाळलेल्या अश्रूंची दखल घेतली तर बरे होईल.' पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही अग्रलेखात लक्ष्य करण्यात आले आहे. "देशाची स्थिती चांगली नाही व "नोटाबंदीच्या भयंकर निर्णयानंतर सर्वत्र अराजकासारखे वातावरण निर्माण झाले. लोकांचे हाल हाल सुरू आहेत. देशाच्या परिस्थितीवर गांभीर्याने चर्चा करण्यासाठी संसदेचे प्रयोजन आहे, पण विरोधक प्रश्‍न निर्माण करून गोंधळ घालतात व सरकार प्रश्‍नांपासून पळ काढते. हे आजचे चित्र आहे. "नोटाबंदी'च्या फासात शंभरावर लोक नाहक मेले. या मृतांना देशभक्त म्हणून श्रद्धांजली वाहावी व पंतप्रधानांनी चर्चेच्या वेळी उपस्थित राहून उत्तर द्यावे ही विरोधकांची मागणी असेल तर त्यात "अहंकार' आणि राजशिष्टाचाराचा मुद्दा बाजूला ठेवून संसदेचा मान राखायलाच हवा असे कुणी म्हटले तर वावगे ठरू नये. हे कर्तव्य सत्ताधारी आणि विरोधक असे दोघांचे आहे', असे अग्रलेखात पुढे म्हटले आहे. शिवाय "नोटाबंदी'च्या अराजकावर मात करण्यासाठी सरकार विरोधकांच्या गैरव्यवहारांची प्रकरणे समोर आणत असल्याबद्दलही टीका करण्यात आली आहे.