नवी दिल्ली - 'तोंडी तलाक'वरून देशभरात विविध मते व्यक्त केली जात असतानाच मुस्लिम समुदायातील अनेक विचारवंत आणि संस्थांनी या पद्धतीला विरोध दर्शविला आहे. तोंडी तलाक म्हणजे महिलांच्या आत्मसन्मानावर घाला असून, इस्लाममध्ये या पद्धतीला कोणतेही स्थान नाही, असे या विचारवंतांचे म्हणणे आहे. या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात 11 मे पासून सुनावणी सुरू होणार आहे.

'तोंडी तलाक'विरोधात केंद्र सरकार ठाम भूमिका घेत असतानाच ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डाने, तोंडी तलाकला शरीयतची मान्यता असल्याचे जाहीर करत या पद्धतीला पाठिंबा दर्शविला. मात्र, काही मुस्लिम विचारवंत आणि मुस्लिम पंथांना मात्र तोंडी तलाकची पद्धत चुकीची वाटते. शिया आणि बोहरा समाजातील विचारवंतांच्या म्हणण्यानुसार, 'तोंडी तलाकला कोठेही आधार नाही. तोंडी तलाकबाबत कडक कायदे करण्याची गरज असल्याचे मत ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्डाने व्यक्त केले आहे. शिया समुदायामध्ये तडकाफडकी तोंडी तलाकला कोणतेही स्थान नाही, असेही या बोर्डाने स्पष्ट केले आहे.

'तोंडी तलाक इस्लामविरोधी आहे. हा मुद्दा केवळ मुस्लिम महिलांच्या आत्मसन्मानाशी निगडित आहे. मात्र, या मुद्यावरून राजकीय लाभ घेण्याचा विचार न करता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयक्षमतेवर विसंबून राहावे,' असे बोहरा समुदायातील विचारवंत इरफान इंजिनिअर यांनी म्हटले आहे. 'तोंडी तलाक'ला मुस्लिम समुदायातून असा विरोध असला तरी त्यांची ताकद अद्यापही दिसून आलेली नाही. भारतातील 17 कोटी मुस्लिमांमध्ये शिया समाज केवळ 15 टक्के असून, बोहरा समाजाची लोकसंख्या पाच लाख आहे. उर्वरित 85 टक्के सुन्नी मुस्लिमांवर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डावरचाच प्रभाव आहे.

मुद्दा चर्चेत कसा आला?
गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात शायरा बानो या मुस्लिम महिलेने तिला मिळालेल्या तोंडी तलाकविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. तोंडी तलाकची पद्धत आणि मुस्लिमांमधील बहुपत्नीत्वाची पद्धत कायद्याद्वारे बंद करावी, अशी मागणी शायरा बानो यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. बानो यांना मुस्लिम महिलांमधून मोठा पाठिंबा मिळत आहे. केवळ घटस्फोटच नाही तर मालमत्ता हक्क, वारसा हक्क, दत्तक घेण्याबाबतचा हक्क याबाबतीतील मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड महिलाविरोधी असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

तोंडी तलाकची पद्धत घटनाविरोधी आहे. जगातील बावीस मुस्लिम देशांनी ही पद्धत कायद्याने बंद केली आहे. आपले कायदे सर्वांना सारखेच हवेत. न्यायालयाने याकडे धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोनातूनच पाहावे.
- हसीना खान, याचिकाकर्त्यांपैकी एक