नागपूर : राफेल विमान खरेदीत गैरव्यवहार झाला नसेल, तर भाजप सरकार लपवाछपवी का करीत आहे? असा सवाल माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आज उपस्थित केला. अंबानी यांच्या फायद्यासाठी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्‍स लिमिटेडसोबतचा करार रद्द केल्याचा आरोपही त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला. एचएएल सरकारची कंपनी असताना, नागपूरच्या मिहान प्रकल्पात धिरुभाई अंबानी एरोस्पेस कंपनीला राफेलचे तंत्रज्ञान व सुटेभाग बनविण्याचे काम देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. 

"आम्ही उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांची उत्तरे का देत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही सरकारला जाब विचारत राहणार आहोत. गावोगावी जाऊन याची माहिती जनतेला दिली जाईल. कॉंग्रेस सत्तेवर आल्यास करारासंदर्भात नव्याने वाटाघाटी केल्या जातील,'' असे चिदंबरम म्हणाले. चिदंबरम यांच्या आरोपावरून कॉंग्रेसच्या प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा राफेल गैरव्यवहारच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले. कॉंग्रेसच्या कार्यकाळात 126 राफेल खरेदीचा सौदा करण्यात आला होता. त्यापैकी 18 विमाने तयार होती. उर्वरित 108 विमानांची निर्मिती फ्रान्सची डॅसॉल्ट एव्हिएशन आणि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्‍स लिमिटेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने बंगळूर येथे केली जाणार होती. मात्र, भाजपने याचे कंत्राट अंबानी यांच्या कंपनीला दिले, असे चिदंबरम म्हणाले. 

तीनपटीने जादा पैसे मोजून विमाने करेदी 

कॉंग्रेस आघाडीच्या कार्यकाळात राफेल खरेदीचा करार करण्यात आला होता. त्यानुसार एक विमान 526 कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केले जाणार होते. असे एकूण 18 विमान खरेदी करण्यात येणार होते. मात्र, भाजपची सत्ता येताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्सच्या दौऱ्यात 36 राफेल विमान खरेदी करण्याची घोषणा केली. त्यांनी विमानाची किंमत जाहीर केली नाही.

गोपनीयतेच्या आधारावरून ती सांगता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, दसॉल्ट एव्हिएशन कंपनीने आपल्या वार्षिक अहवालात एका विमानाची एकूण रक्कम 60 हजार 145 कोटी इतकी आहे. यावरून एका विमानाची किंमत काढल्यास एक हजार 670 कोटी होतात. याचाच अर्थ सुमारे तीनपट जादा पैसे मोजून विमाने करेदी करण्यात आल्याचे यावरून स्पष्ट होते. कॉंग्रेसने याच विमानाचा सौदा 526 कोटींमध्ये केला होता, याकडे चिदंबरम यांनी लक्ष वेधले.