नवी दिल्ली - महत्त्वाकांक्षी नागपूर मेट्रो प्रकल्पाला फ्रान्स डेव्हलपमेंट एजन्सी (एएफडी) बॅंकेकडून 130 दशलक्ष युरो, म्हणजेच 975 कोटी रुपयांचे कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबतच्या सामंजस्य करारावर आज नवी दिल्लीत स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. केंद्रीय आर्थिक व्यवहार विभागाच्या कार्यालयात आयोजित बैठकीसाठी फ्रान्सचे राजदूत अलेक्‍झांडर झिग्लर, एएफडी बॅंक समूहाचे दक्षिण आशिया विभागाचे संचालक निकोलस फॉरेंज, नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित, नगरविकास विभाग मंत्रालयाचे संचालक जनार्दनप्रसाद आदी उपस्थित होते. 

नागपूर मेट्रोला निधी उपलब्ध करून देताना आम्हाला आनंद होत असून, मेट्रोच्या प्रत्यक्ष परिचलनामुळे शहराची वाहतूक व्यवस्था अधिक बळकट होणार असल्याचे झिग्लर यांनी सांगितले. नागपूर मेट्रोचे बहुतांश परिचलन सौरऊर्जेवर चालणार असल्यानेही आम्ही नागपूर मेट्रोला प्राधान्य दिले, असेही ते म्हणाले. दीक्षित म्हणाले, की या करारामुळे नागपूर मेट्रोच्या कामाला गती येणार असून, हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. नागपूर मेट्रोचे काम प्रगतिपथावर असून अल्पावधीत 20 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. एकूण गरजेपैकी दोनतृतीयांश वीज सौरऊर्जेच्या माध्यमातून उपलब्ध करण्यात येणारा भारतातील हा पहिला मेट्रो प्रकल्प असणार असल्याचे दीक्षित म्हणाले. 

नागपूर मेट्रोसाठी जर्मनीच्या केएफडब्ल्यू बॅंकेने याआधीच 3 हजार 750 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे. त्याबाबत यंदा एप्रिलमध्ये करार झाला होता. त्यापाठोपाठ आता फ्रान्सच्या बॅंकेकडूनही या प्रकल्पासाठी कर्ज मिळणार आहे. 

कर्जाच्या रकमेतून सेवासुविधा 
आज झालेल्या करारानुसार नागपूर रेल्वे महामंडळाला एफडीए बॅंकेकडून 20 वर्षांच्या मुदतीचे 975 कोटींचे कर्ज मिळणार आहे. यातून नागपूर मेट्रोची सिग्नलिंग यंत्रणा, यंत्राद्वारे प्रवासी तिकिटांची कुपन्स देण्याची व्यवस्था, स्थानकांवरील लिप्ट व अन्य कामे या साऱ्यांसाठी आर्थिक पूर्तता केली जाईल. नियमानुसार हा करार दोन देशांतच होऊ शकतो. त्यामुळे केंद्राच्या आर्थिक सेवा व्यवहार विभागाशी फ्रान्सच्या बॅंकेला पहिला करार करावा लागणार आहे. त्यानंतर ही एफडीए बॅंक व नागपूर मेट्रो महामंडळ यांच्यात प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यापूर्वी आणखी एक करार केला जाईल.