नवी दिल्ली : "पाषाणातील कविता' असा गौरव होणाऱ्या व तब्बल 80 वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेल्या उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या ऐतिहासिक इमारतीचा समावेश राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित करण्याबाबत केंद्राने अंतिम अधिसूचना जारी केली आहे.

नागपूर ही मध्य प्रांताची राजधानी असताना ब्रिटिशांनी नागपूरला स्वतंत्र उच्च न्यायालयाची स्थापना केली. या देखण्या इमारतीचे भूमिपूजन नऊ जानेवारी 1936 मध्ये मध्य प्रांताचे तत्कालीन गव्हर्नर सर हाईड क्‍लॅरेडन ग्रोव्हन यांच्या हस्ते करण्यात आले. 18,228 चौरस फूट परिसरात उभारलेली ही संपूर्ण इमारत दगडी असून, त्यावरील स्तुपासह प्रवेशद्वार, पायऱ्या व इतर साराच भाग या इमारतीची भव्यता दाखवून देतो. ज्या वेळी दिल्लीत पार्लमेंट (संसद भवन), व्हाइसराय हाउस (राष्ट्रपती भवन), नॉर्थ व साउथ ब्लॉक यांच्या उभारणीची लगबग होती, त्याच सुमारास नागपूर न्यायालयाची ही इमारत बांधण्यात आल्याने त्यावर वरील इमारतींचाही प्रभाव आहे.

ही देखणी इमारत कालौघात जुनी झाल्याने तिच्या संरक्षणासाठी भारतीय पुरातत्त्व कायद्यानुसार (1958) उपाययोजना करण्यात आली. ही इमारत राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या हालचाली 2013 पासून सुरू होत्या व आता केंद्राने राजपत्रातच तशी घोषणा केल्याने त्यांची पूर्तता झाली आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी गेली दोन वर्षे सांस्कृतिक राज्यमंत्री महेश शर्मा यांच्यासह पुरातत्त्व खात्याच्या बाबूंबरोबर वारंवार बैठका घेऊन प्रशासनाचा हत्ती याबाबत गतिमान केला होता. याबाबतची अधिसूचना जारी झाली असून, त्यावर सूचना किंवा आक्षेप नोंदविण्यासाठी नागरिकांना दोन महिन्यांची मुदत दिली गेली आहे. त्यानंतर केंद्रातर्फे याबाबतची अधिकृत घोषणा होईल.