नवी दिल्ली: "नॅशनल हेरल्ड'प्रकरणी आज (शुक्रवार) दिल्ली उच्च न्यायालयाने काँग्रेसला मोठा धक्का दिला, या मुखपत्राची प्रकाशक संस्था असणाऱ्या "असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड' (एजेएल) ला दिल्लीतील कार्यालय दोन आठवड्यांच्या आत रिकामे करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. केंद्र सरकारच्या आदेशाला आव्हान देणारी "एजेएल'ची याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावली. तत्पूर्वी केंद्रानेही या प्रकाशक संस्थेला दिल्लीतील कार्यालय रिकामे करण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात या संस्थेने न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती.

केंद्र सरकार आणि भूविकास कार्यालयाने या संदर्भात दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, "मागील दहा वर्षांपासून या वास्तूमध्ये कसल्याही प्रकारची छपाई होत नाही. आता या वास्तूचा केवळ व्यावसायिक कारणासाठी वापर होत असून, हे भाडे करारचे थेट उल्लंघन आहे.'' "एजेएल'ने मात्र आपल्या याचिकेमध्ये हे आरोप फेटाळून लावले होते. यावर सुनावणी करताना न्या. सुनील गौर यांनी प्रकाशक संस्थेचे म्हणणे अमान्य करत, हा 56 वर्षे जुना भाडे खटला संपुष्टात आणला.

नंतर सुनावणी
आता "एजेएल'ला दोन आठवड्यांच्या आत आयटीओ येथील कार्यालय रिकामे करावे लागेल आणि त्यानंतर सार्वजनिक कार्यालय (बेकायदा ताब्यात घेणाऱ्यापासून सुटका) कायदा, 1979 अंतर्गत सुनावणी सुरू होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. "एजेएल'ने सादर केलेल्या याचिकेवरील निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.

वेब आवृत्तीचा दाखला
या संदर्भात संबंधित प्रकाशक संस्थेला नोटीस बजावण्यापूर्वी सर्व प्रकारच्या कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यात आल्या आहेत, असे केंद्र सरकारने सांगितले तर "एजेएल'ने मात्र याला विरोध केला. या मुखपत्राची वेब आवृत्ती 2016 मध्ये सुरू करण्यात आली असून, सध्या या कार्यालयामध्ये मुद्रण यंत्र नसल्याने तेथे छपाई होत नाही. बहुतांश दैनिकांची छपाई आजही अन्यत्र होत असल्याचे 'एजेएल'कडून सांगण्यात आले.