नवी दिल्ली : "आम्ही गेली 35 वर्षे आंदोलने करीत आलो; कधीही त्यात हिंसाचार झालेला नाही. याच मैदानात 2011 मध्ये झालेले जनलोकपाल आंदोलनही शांततेत पार पडले होते. मग या वेळेस सरकारने दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलकांच्या गाड्या व रेल्वेगाड्या अडविल्या. या सरकारला भीती कशाची वाटत आहे? ही लोकशाही नव्हे हुकूमशाही आहे,'' अशा शब्दांत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी नरेंद्र मोदी सरकारला आज धारेवर धरले. आंदोलनाच्या मागण्यांबाबत येत्या दोन दिवसांत सरकारच्या वतीने पुन्हा चर्चा करण्यात येईल, असे आपल्याला सांगण्यात आल्याचेही ते म्हणाले. 

लोकपाल, लोकायुक्त कायदा करणे व शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी हजारे यांनी हुतात्मा दिनाचे औचित्य साधून आजपासून रामलीला मैदानावर बेमुदत उपोषण व सत्याग्रह आंदोलन सुरू केले. पत्रकारांशी बोलताना अण्णा म्हणाले, ""गेल्या चार वर्षांत मी पंतप्रधानांना 43 पत्रे लिहिली; पण साधी पोचही मिळाली नाही. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी माझ्यासमोर आंदोलनाशिवाय पर्याय नव्हता. आता प्रत्यक्ष निर्णयानंतरच आंदोलन मागे घेऊ.'' 

आंदोलनात राजकीय कार्यकर्त्यांना अण्णांनी पूर्ण मज्जाव केला आहे. त्यामुळे आज पहिल्या दिवशी सुमारे दीड हजार लोक मैदानावर आले होते. त्यातील बहुतांश पंजाब व हरियानातील शेतकरी होते व यातील अनेक जण रात्री घरी परत गेले. ते सारे उद्या सकाळी परत येतील, असे अण्णा म्हणाले. 

अण्णांनी आज सकाळी राजघाटावर जाऊन महात्मा गांधी यांना आदरांजली वाहिली, तसेच हुतात्मा उद्यानात जाऊन वंदन केले. त्यानंतर ते दुपारी दीडच्या सुमारास रामलीला मैदानावर पोचले. दुपारी त्यांना थकवा जाणवल्याने डॉक्‍टरांनी त्यांना सक्तीने काही वेळ व्यासपीठामागे विश्रांती घ्यायला लावली. 

खासदारांच्या वेतनवाढीला विरोध 
खासदारांच्या वेतनवाढीला अण्णा हजारे यांनी मुळापासून विरोध केला. लोकसेवक या शब्दांत वेतनवाढीची मागणी अपेक्षितच नाही, असे मत त्यांनी मांडले. यंदाच्या आंदोलनातून नव्या पक्षाचा जन्म होणार नाही व कोणी मुख्यमंत्री-मंत्रीही बनणार नाही, असे सांगून ते म्हणाले, की आता मी सावध झालो आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल येथे आले, तर त्यांना व्यासपीठाची पायरीही चढू देणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

अण्णा हजारे यांच्या प्रमुख मागण्या 
- भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी केंद्रामध्ये लोकपालची स्थापना करावी 
- राज्यांमध्ये लोकायुक्त यांची स्थापना करावी, बदलीचे अधिकार सरकारला नसावेत 
- शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांबाबतच्या स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालावर अंमलबजावणी करावी