नवी दिल्ली : लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीत 350 जागा जिंकण्याचे उद्दिष्ट जाहीर करण्याच्या भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या योजनेमुळे अस्वस्थ मित्रपक्षांनी तोंड उघडण्यास प्रारंभ केला आहे. सर्वांत जुने मित्रपक्ष गणले जाणारे अकाली दल व शिवसेना हे पक्ष यात आघाडीवर आहेत. केवळ भाजपबद्दलच नव्हे तर इतर मूग गिळून गप्प बसणाऱ्या मित्रपक्षांबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. 

आपले सरकार "एनडीए' म्हणजे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे असल्याचे भाजपचे नेते नावालाच म्हणतात. परंतु प्रत्यक्षात ते या पक्षांना ढुंकूनही विचारत नसल्याची सार्वत्रिक तक्रार आहे. गुजरात निकालानंतर अकाली दलाचे नेते नरेश गुजराल यांनी भाजपवर तोफ डागताना भाजपला वाढत्या अहंकाराची बाधा झाल्याची टीका केली होती. सरकार अनेक महत्त्वाचे निर्णय करताना मित्रपक्षांना विश्‍वासात घेत नसल्याची त्यांची प्रमुख तक्रार आहे. अलीकडेच दिल्लीच्या दयाळसिंग (मजीठिया) महाविद्यालयाचे नाव बदलून "वंदे मातरम महाविद्यालय' नाव ठेवण्याचा प्रकार भाजपच्या दिल्लीतल्या काही मंडळींनी केल्यानंतर अकाली दलाने तर निर्वाणीचा इशाराच दिला. त्यानंतर हा प्रकार बंद झाला. पंजाबमध्ये अकाली दलाखेरीज भाजपचे अस्तित्व शून्य आहे, असे सांगून अकाली दलाने भाजपला जागा दाखवण्यापर्यंत मजल गाठली. 

तेलगू देसम, अपना दल, लोक जनशक्ती पार्टी, आरपीआय (आठवले गट) यांची अवस्था अशीच आहे. रामदास आठवले यांना अद्याप त्यांच्या मंत्रालयात कामकाजाचे वाटप झालेले नाही. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला संयोजकच नाही आणि या आघाडीच्या बैठकाही अधूनमधूनच होत असतात. थोडक्‍यात कॉंग्रेसच्या "यूपीए'च्या वळणावर भाजपची वाटचाल सुरू आहे. याबाबत लोक जनशक्ती पार्टीचे अध्यक्ष रामविलास पासवान यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी त्यांच्या पक्षाचा जीव छोटासा असल्याचे सांगून असमर्थता व्यक्त केली. तेलगू देसमने केवळ त्यांच्या नव्या आंध्र प्रदेशासाठी केंद्राकडून जास्तीत जास्त आर्थिक मदत मिळविण्यासाठी चूपचाप बसण्याची भूमिका घेतलेली आहे. नितीशकुमार हे भाजपपेक्षा अधिक निष्ठावान झाले असल्याने त्यांचा इतर मित्रपक्षांना उपयोग राहिलेला नाही. थोडक्‍यात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी विखुरली जात असल्याचे चित्र आहे व त्यामुळेच अकाली दल आणि शिवसेनेत आता वेगळी भूमिका घेण्याकडे कल वाढू लागला आहे.