नवी दिल्ली : गेली साडेतीन वर्षे मोदी सरकारची सातत्याने कोंडी करणाऱ्या राज्यसभेतील बलाबलाचे गणित येत्या एप्रिलमध्ये लक्षणीयरीत्या बदलणार आहे. तेथील 55 सदस्य निवृत्त होत असून, त्यातील भाजपच्या खात्यात सहा जागांची भर पडून तब्बल 23 जागा, तर इतर पक्षांकडे 21 जागा येण्याची चिन्हे आहेत. कॉंग्रेसला महाराष्ट्रासह चार जागांवर फटका सहन करावा लागेल. वरिष्ठ सभागृहात सध्या गोंधळ करणाऱ्या कॉंग्रेसचे 57 व भाजपचे 58 सदस्य आहेत. एप्रिलनंतर हेच चित्र 53 व 64 असे बदलू शकते. 

महाराष्ट्रातून वरिष्ठ सभागृहातील सहा जागा एप्रिलमध्ये रिक्त होत आहेत. याशिवाय राष्ट्रपतीनियुक्त सदस्यांपैकी सचिन व रेखा हे मुंबईकरही निवृत्त होत आहेत. सध्याच्या विधानसभेतील बलाबल पाहता या सहा जागांपैकी भाजपकडे दोन, तर कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेला एकेक जागा येण्याची चिन्हे आहेत. राष्ट्रवादीच्या वंदना चव्हाण व शिवसेनेचे वेणूगोपाल धूत यांची कामगिरी पाहता ते परत येण्याची शक्‍यता दिसते. म्हणजेच एनडीए म्हणून भाजपकडे सध्याच्या दोनऐवजी चार जागा येतील. यातील सहाव्या जागेसाठी चुरस होण्याची चिन्हे आहेत. भाजपच्या सोशल इंजिनिअरिंगमुळे याआधी मध्य प्रदेशाकडे जावे लागलेले शिक्षणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पुन्हा महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर येण्याची संधी यानिमित्ताने आहे. उत्तर प्रदेशातील नऊपैकी तब्बल सात जागा भाजपकडे येणार हे स्पष्ट आहे. 

गुजरातमधील बदललेल्या चित्रानुसार चारपैकी भाजप व कॉंग्रेसला प्रत्येकी दोन जागा मिळतील. कर्नाटकाची निवडणूक एप्रिलमध्ये होणार नसल्याने तेथील चारपैकी तीन जागा कॉंग्रेस कायम राखेल व एक जागा भाजपकडे येईल. त्या दृष्टीने दोन वर्षांनी येथे भाजपला चांगली आशा आहे. पश्‍चिम बंगालमधील चार रिक्त जागांपैकी तृणमूलला तीन व मार्कवादी कम्युनिस्ट पक्षाला एक जागा मिळेल. पक्षनेत्या वृंदा करात यासाठी पुन्हा प्रयत्नशील आहेत. राजस्थानातील तीनही जागा भाजपकडे जातील. बिहारच्या पाचपैकी तीन जागा भाजप संयुक्त जनता दलाकडे जातील. छत्तीसगड, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेशातील एकेक जागाही भाजपकडे येऊ शकते. यंदा निवृत्त होणाऱ्यांत अर्थमंत्री अरुण जेटली, जावडेकर, जे. पी. नड्डा, रविशंकर प्रसाद हे मंत्री, तर कॉंग्रेसचे प्रमोद तिवारी, रजनीताई पाटील, राजीव शुक्‍ला, रेणुका चौधरी, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे तपनकुमार सेन आदी दिग्गजांचा समावेश आहे. सरकारला यातील मंत्र्यांना पुन्हा राज्यसभेवर आणणे क्रमप्राप्त आहे. 

कोंडी दूर होणार 
एप्रिलमध्ये निवृत्त होणाऱ्यांपैकी मोठ्या पक्षांचे भाजप 17, कॉंग्रेस 12, समाजवादी पक्ष सहा व तृणमूलचे तीन सदस्य राज्यसभेचा निरोप घेतील. मोदी सरकारचे राज्यसभेत बहुमत नसल्याने विरोधकांनी येथे वारंवार सरकारचे नाक दाबले आहे. एखाद्या भाजप नेत्याच्या एखाद्या वक्तव्यावरून तीन तीन दिवस सभागृह बंद पाडले गेले आहे. नरेंद्र मोदी शरम करोसारख्या घोषणा येथे सतत दिल्या जातात. कॉंग्रेसचे हनुमंतराव यांनी तर अतिशय असभ्य टिप्पणी केल्याबद्दल माजी अध्यक्ष हमीद अन्सारी यांनी त्यांना निलंबित केले होते. सरकारला सातत्याने मिळणाऱ्या या वागणुकीला वैतागूनच पंतप्रधान राज्यसभेकडे फिरकतच नसल्याचे दिसून आले आहे. सरकारची ही कोंडी येणारे वर्ष दूर करेल, अशी चिन्हे आहेत.