नवी दिल्ली : गुजरातमधील निवडणुकीत भाजपला शंभरीही गाठता आली नव्हती. त्यामागे वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) कायद्याची घिसडघाई हे कारण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही निवडणूक पार पडल्यानंतर पंधरवड्याच्या आत सत्तारूढ पक्षाची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने दिल्लीत काल व आज भाजप नेतृत्वासोबत बैठक घेतली.

उद्योगक्षेत्र व शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेबद्दल या बैठकीत भाजपची झाडाझडती घेण्यात आली. या दोनदिवसीय बैठकीत पक्षाध्यक्ष अमित शहा दोन्ही दिवस; तर अर्थमंत्री अरुण जेटली आज सहभागी झाले होते. संघाने परिवारातील संघटनांच्या धुरिणांच्या उपस्थितीत भाजपला "सावध, ऐका पुढल्या हाका' असा गंभीर इशारा दिल्याचे समजते. 

एकीकडे मोदी सरकार आर्थिक सुधारणांची गती प्रचंड मंदावणे व राजकोषीय (वित्तीय) तूट वाढणे हे दोन्ही फटके मागच्या आर्थिक वर्षात बसल्याची कबुली संसदेत देत होते. त्याचवेळी संघ सत्तारूढ पक्षाची झाडाझडती घेत होता, अशी माहिती आहे. "शेतकरी, उद्योग व सामान्यांची होरपळ करतील असले धाडसी आर्थिक निर्णय घेताना आता शंभरदा विचार करा,' अशा प्रकारचा स्पष्ट सल्ला संघाकडून भाजपच्या सर्वेसर्वा नेतृत्वाला शहा-जेटलींच्या मार्फत पोचविण्यात आल्याचे समजते. 

लोकसभा निवडणुकीला आता जेमतेम दीड वर्ष उरले आहे. धार्मिक ध्रुवीकरणाचा पत्ता वापरणे तर अपरिहार्य दिसते आहे; पण त्याला आर्थिक उपाययोजनांची व दिलेल्या आश्‍वासनांच्या पूर्ततेबाबत किमान "त्या दिशेने काम सुरू आहे' एवढा तरी संदेश सामान्यांत जाण्याची जोड आवश्‍यक असल्याचे संघाचे मत बनले आहे. त्यातूनच काल व आज दिल्लीत संघनेत्यांनी भाजपबरोबर विचारमंथन केले. संघाच्या वतीने समन्वयक कृष्णगोपाल यांच्यासह भारतीय मजदूर संघ, भारतीय कृषी संघ, लघुउद्योग भारती, सहकार भारती, ग्राहक पंचायत या संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी या बैठकीला हजर होते. 

'असंतोष विनाशकारी ठरू शकतो' 
गुजरात निवडणुकीत व्यापारी व शेतकरी वर्ग भाजपवर प्रचंड नाराज होता. स्वतः पंतप्रधानांनी दुसऱ्या टप्प्यात प्रचारात उडी घेतली नसती तर तेथे सत्ता तर दूरच; पण भाजपची स्थिती दारूण झाली असती, याबद्दल भाजपमध्ये सर्वसाधारण एकमत दिसते. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, नोटाबंदीने सर्वसामान्य, "जीएसटी'ने व्यापारी वर्ग आणि कृषी क्षेत्रातील सुमार कामगिरीने शेतकरी, असे तिन्ही घटक प्रचंड अस्वस्थ आहेत. गुजरातच्या निवडणुकीने सौम्य धक्के दिले आहेत. या परिस्थितीतून न सावल्यास हे धक्के राजकीयदृष्ट्या विनाशकारी बनू शकतात, असा संघाचा इशारा आहे. येथे काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या बैठकीतही संघाने भाजप नेतृत्वाला आर्थिक निर्णयांबाबत सावधतेचा सल्ला दिला होता.