मुंबई - टाटा उद्योग समूह विरुद्ध सायरस मिस्त्री वादात नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलने (एनसीएलटी) आज सायरस मिस्त्री यांची याचिका फेटाळून लावली. याचिकेद्वारे अध्यक्षपदावरून चुकीच्या पद्धतीने हटविल्याचा आरोप करत टाटा समूहाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची पुनर्नियुक्तीसाठी आव्हान दिले होते. 25 ऑक्टोबर 2016 रोजी देशातील सर्वात मोठा उद्योग समूह अशी ओळख असलेल्या टाटा उद्योग समूहाच्या अध्यक्षपदावरून सायरस मिस्त्री यांची तडकाफडकी हकालपट्टी करण्यात आली होती. 

कंपनी कायद्याअंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत मिस्त्री यांनी दावा केला होता की, अल्पसंख्यक भागधारकांची दडपशाही करत विश्वस्तांनी त्यांचे निलंबन केले होते. आपल्याला अध्यक्षपदावरून हटविण्याचे काहीच कारण नव्हते. कंपनीच्या भागधारकांचा सायरस मिस्त्री यांच्यावर विश्वास राहिला नसल्याचे कारण विश्वस्तांकडून देण्यात आले होते. मात्र, समूहातील केवळ प्रचंड फायदा मिळवून देणा-या कंपन्यांकडे लक्ष केंद्रित करताना इतर नफा न कमवणा-या कंपन्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने मिस्त्री यांच्यावर कारवाईची कुऱ्हाड पडल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. सायरस मिस्त्री यांना अध्यक्षपदावरून 7-2 अशा बहुमताने काढून टाकण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांची संचालक मंडळातून देखील हकालपट्टी करण्यात आली होती. 

नोव्हेंबर 2011 मध्ये रतन टाटा निवृत्त झाल्यानंतर 44 वर्षीय तरुण सायरस मिस्त्री यांच्याकडे 100 अब्ज डॉलर्स उलाढाल असलेल्या टाटा समूहाच्या अध्यक्षपदाची धुरा दिली होती. टाटा समूहातील होल्डिंग कंपनी टाटा सन्समध्ये मिस्त्री ग्रुपचे 18 टक्के भागीदारी आहे, मात्र मतदानाच्या अधिकारांसह ते 4 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.  

2012 मध्ये रतन टाटा यांच्याकडून टाटा समूहाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर सायरस मिस्त्री यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. प्रचंड नुकसानीमुळे इंग्लंडमधील टाटा स्टीलचा व्यवसाय विकावा लागला. तसेच दूरसंचार क्षेत्रात टाटा व डोकोमो ही जपानी कंपनी विभक्त झाली. डोकोमो व टाटा समूहाचा कायदेशीर लढा सध्या सुरू आहे.