नवी दिल्ली - सर्व वीजनिर्मिती प्रकल्पांना कोळशाचा पुरेसा आणि वेळेवर पुरवठा व्हावा, यासाठी "शक्ती' (स्किम फॉर हार्नेसिंग अँड अलोकेटिंग ऑफ कोयला ट्रान्सपरन्टली इन इंडिया) या धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने आज मान्यता दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांची माहिती ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी दिली. प्रत्येक वीज प्रकल्पाला पुरेसा आणि पारदर्शक पद्धतीने कोळसा मिळावा; तसेच भविष्यात सुरू होणाऱ्या केंद्रांसाठीही कोळशाच्या उपलब्धतेची हमी असावी, यासाठी हे धोरण आणले असल्याचे सांगताना ऊर्जामंत्री गोयल यांनी यूपीए सरकारच्या काळातील कोळसा धोरणावर टीका केली.

करचोरीच्या माध्यमातून काळ्या पैशाची निर्मिती थांबविण्यासाठी जी-20 देशांच्या बैठकीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बहुपक्षीय कराराची सूचना केली होती. त्यातून साकारलेल्या करसंबंधी आंतरराष्ट्रीय कराराला मान्यता देण्यावरही मंत्रिमंडळाने आज शिक्कामोर्तब केले. भांडवली नफ्यावरील कर (कॅपिटल गेन टॅक्‍स) चुकविण्यासाठी गैरमार्गाचा अवलंब करणाऱ्या कंपन्यांना यामुळे चाप बसणार असल्याचा दावा गोयल यांनी केला.

स्तनदांना सहा हजारांची मदत
दरम्यान, सर्व गरोदर आणि स्तनदा मातांना 6000 हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 31 डिसेंबरला केलेल्या घोषणेलाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज औपचारिक मंजुरी दिली. हे अर्थसाहाय्य तीन टप्प्यांत दिले जाणार असून, गरोदर आणि स्तनदा मातांच्या थेट बॅंक खात्यांमध्ये रक्कम जमा केली जाणार आहे. मात्र, ही मदत पहिल्या अपत्यासाठीच मिळणार आहे.