नवी दिल्ली: देशात संरक्षण दलांना लागणाऱ्या दारूगोळ्याची टंचाई असल्याचे "कॅग'चे निरीक्षण सरकारने आज स्पष्ट शब्दांत फेटाळले. कोणत्याही आणीबाणीच्या प्रसंगाचा सामना करण्यासाठी संरक्षण दले पूर्णतः सज्ज असल्याचा निर्वाळा संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनी दिला. तसेच "कॅग' अहवालाच्या संसदीय प्रक्रियेवरून संरक्षणमंत्र्यांनी कॉंग्रेसला कानपिचक्‍याही दिल्या.

लोकसभेत प्रश्‍नोत्तराच्या तासामध्ये पुरवणी प्रश्‍न विचारताना खासदार राजीव सातव यांनी दारूगोळ्यासंदर्भातील "कॅग' अहवालावरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. युद्धाचा प्रसंग ओढवल्यास सैन्यदलांकडे पुरेसा दारूगोळा उपलब्ध नसून आणीबाणीच्या प्रसंगात केवळ दहा दिवस पुरेल एवढा दारूगोळा शिल्लक असल्याचे निरीक्षण "कॅग'च्या ताज्या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस "कॅग'ने केली आहे. त्यामुळे सरकार यावर काय कारवाई करणार, असा प्रश्‍न सातव यांनी केला.

संरक्षणमंत्री जेटली यांनी याबाबत चिंता करण्याचे काहीही कारण नसल्याचे सांगताना नियमाप्रमाणे "कॅग' अहवाल संसदेच्या पटलावर मांडल्यानंतर लोकलेखा समितीपुढे जातो. या समितीच्या शिफारशींनुसार सरकार कारवाई करते, अशा कानपिचक्‍या दिल्या. ते म्हणाले, 2012-13 आणि 2016 मधील विशिष्ट कालावधीबाबतचे निरीक्षण कॅगने नोंदविले आहे. यासंदर्भात सरकारने आधीच उपाययोजना केल्या आहेत. संरक्षण दले कोणत्याही प्रसंगाला तोंड देण्यासाठी सज्ज असून, दारूगोळ्याची काही कमतरता असल्यास ती तातडीने भरून काढली जात आहे.''

तत्पूर्वी, शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी "मेक इन इंडिया' कार्यक्रमांतर्गत दारूगोळा उत्पादन कारखान्यांच्या पुनर्रचनेची माहिती दिली. खडकी (पुणे) येथील कारखान्यात पूर्ण क्षमतेने उत्पादन होत नसून तेथील विभाग बंद झाले आहेत, याकडे बारणे यांनी लक्ष वेधले होते. त्यावर बोलताना भामरे यांनी खडकीच्या कारखान्याची क्षमता वृद्धी करण्यासाठी सरकारने उपाययोजना केली आहे. कोणताही कारखाना बंद होणार नसून त्यांची पुनर्रचना केली जात आहे. मात्र, आधुनिक प्रकारचा दारूगोळा निर्मितीसाठी "मेक इन इंडिया'अंतर्गत 25 खासगी कंपन्यांची निवड सरकारने केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.