नवी दिल्ली : नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) काळा पैसा व हवाला गैरव्यवहारांच्या एकूण 3700 प्रकरणी छापे टाकून या प्रकरणांमध्ये 9935 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केल्याचे एका अहवालात समोर आले आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा असणाऱ्या ईडीकडे आर्थिक गुन्हेगारीसंदर्भातील अनेक प्रकरणे नोटाबंदीनंतर तपासासाठी आली आहेत.

आर्थिक गुन्हेगारीमध्ये मुख्यत्वेकरून बॅंकिंग व्यवस्थांची फसवणूक व वित्त संस्थांना गंडा घालणे अशा प्रकारचे बहुतांश गुन्हे समोर आले आहेत. बनावट कंपन्यांच्या गुन्ह्यांचे प्रमाणही लक्षणीय असल्याचे या अहवालात समोर आले आहे. वित्तीय गुन्ह्यांमध्ये सर्वाधिक गुन्हे हे बॅंक व्यवस्थेशी व या व्यवस्थेतील गैरव्यवहारांशी संबंधित आहेत. नोटाबंदीनंतर ईडीने मनी लॉंडरिंग कायदा व परकी चलन व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत (फेमा) 54 जणांना अटक केलेली आहे.

बांधकाम क्षेत्रातील आर्थिक गुन्हेगारीचे प्रमाणही लक्षणीय असल्याचे ईडीच्या आकडेवारीवरून लक्षात येते. काळ्या पैशांच्या प्रकरणांमध्ये अनेक राजकीय नेते व सनदी अधिकारी तपासाच्या फेऱ्यात अडकले असल्याचे अधिकृत सूत्रांचे म्हणणे आहे. तपासामध्ये विविध प्रकारची कागदपत्रे व इलेक्‍ट्रॉनिक रेकॉर्ड जप्त करण्यात आले आहे.

शेल कंपन्यांबाबत धक्कादायक परिस्थिती समोर आली असून, अनेक प्रकरणांमध्ये बनावट संचालक असून, त्यांचे पत्ते शोधणे कठीण जात असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. काही कंपन्यांची नोंदनी ही बनावट पत्त्यांवर केली असून, ते पत्ते अस्तित्वात असण्याबाबत तपास यंत्रणा साशंक आहेत.

काळ्या पैशांवर आघात करताना व भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांना आळा घालताना कामाशी आम्ही वचनबद्ध आहोत.
- कर्नाल सिंग, संचालक, ईडी

31 टक्के प्रकरणे भ्रष्टाचाराची
ईडीकडे सध्या तपासासाठी असणाऱ्या प्रकरणामध्ये 31 टक्के प्रकरणे भ्रष्टाचाराची असून ड्रग्ज व नार्कोटिक व्यवहाराची 6.5 टक्के प्रकरणे आहेत. शस्त्रे व स्फोटकांच्या व्यवहारांची 4.5 टक्के प्रकरणे, तर इतर 8.5 टक्के प्रकरणे असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.