गडकरींनी बोलाविलेली बैठक निर्णयाविनाच समाप्त

नवी दिल्ली: मोटार वाहन परिवहन कायदा दुरुस्ती विधेयक 2017 वर राज्यसभेत सर्वसहमती घेण्याच्या रस्ते व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रयत्नांना आज जोरदार ठेच लागली. उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनी बोलावलेल्या या बैठकीत अनेक विरोधी पक्ष खासदारांनी, या विधेयकातील तरतुदी राज्यांच्या अधिकारावर गदा आणणाऱ्या असल्याची तक्रार केल्याने ही बैठक कोणत्याही ठोस निर्णयाविनाच संपली.

विरोधी पक्ष सदस्यांनी या विधेयकाबाबतचे आक्षेप व सूचना सोमवारपर्यंत (ता. 31) लेखी द्याव्यात. त्यानंतर त्या आपण गडकरींकडे पाठवू. गडकरी हे त्यावर उत्तरे देतील. त्यामुळे सदस्यांचे समाधान झाले, तर पुन्हा एक सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक पुढच्या महिन्यात बोलावली जाईल, असे आजच्या बैठकीत ठरले. हे विधेयक राज्यसभेच्या निवड समितीकडे पाठविण्याचाच आग्रह विरोधक धरतील व राज्यसभेत सरकारचे बहुमत नसल्याने विधेयकाचा मुहूर्त आणखी लांबेल अशा हालचाली दिसत आहेत. लोकसभेत मागच्याच अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर झाले होते. मात्र राज्यसभेत विरोधकांनी बहुमताच्या जोरावर ते अडविल्याचे दिसते. मागच्याच अधिवेशनात गडकरींनी ते विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा कॉंग्रेससह डाव्या पक्षांनी, त्याला नकारघंटा वाजविली होती. आताही त्याची वाटचाल निवड समितीच्या दिशेने जात आहे.

या बैठकीनंतर गडकरी यांनी पत्रकारांशी बोलताना, हे देशाच्या हिताचे विधेयक असल्याने ते संसदेत लवकरात लवकर मंजूर होणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, की यात ऐतिहासिक तरतुदी आहेत व यामुळे मोटार वाहन क्षेत्रातील दलालांचे, मध्यस्थांचे राज्य संपेल. आधीच हा कायदा संसदेने मंजूर करण्यास अडीच वर्षे उशीर झाला आहे. देशात दरवर्षी पाच लाख रस्ते अपघात होतात. त्यात तब्बल दीड लाख लोकांचा जीव जातो. विधेयकाला संसदेची मंजुरी जितकी लांबत जाईल तेवढी हा मृतांची संख्याही वाढत जाईल. आज वाहनाची नोंदणी करायची असेल तर दोन लाख रुपये मध्यस्थाला द्यावे लागतात. 30 लाख बोगस वाहन परवाने आहेत. ही अनागोंदी संपवून एक पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त व नियमांचे सरलीकरण करणारे व रस्ते वाहतूक यंत्रणा प्रस्थापित करणारे हे विधेयक आहे.

विधेयकाचा पेच
मोटार वाहन विधेयक राज्यसभेत अडविलेच जाणार असेल तर ते वित्तविधेयक म्हणून सरकार का आणत नाही, या प्रश्‍नावर गडकरी यांनी नकारार्थी उत्तर दिले. यातील अनेक तरतुदी थेट आर्थिक विषयांशी संबंधित आहेत. लोकसभेत ते आधीच मंजूर झाले असल्याने आता ते वित्तविधेयक करायचे तर लोकसभेतील विधेयकाचे काय करणार, असा पेच सरकारसमोर निर्माण झाल्याचे समजते.