नवी दिल्ली: देशातील गरिबी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यांसारख्या ज्वलंत समस्या लक्षात घेऊनच खासदारांच्या वेतनाचा निर्णय केला जावा. त्याचप्रमाणे संसदेने स्वतःच आपल्याच वेतनाबाबत निर्णय करण्याऐवजी त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करावी, अशी सूचना भाजपचे तरुण खासदार वरुण गांधी यांनी आज लोकसभेत शून्यकाळात केली.

संसदेत क्वचितच बोलणाऱ्या वरुण गांधी यांनी अचानक खासदारांच्या वेतनासारख्या संवेदनशील मुद्द्याला हात घातला. खासदारांच्या वेतनवाढीची शिफारस करण्यात आली आहे; परंतु वर्तमान केंद्र सरकारने त्यावर निर्णय केलेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या कल्पनेस फारसे अनुकूल नाहीत, असे कारण यासाठी सांगितले जाते. त्यामुळेच वरुण गांधी यांची ही सूचना एकप्रकारे मोदींच्या भूमिकेशी मेळ घालणारी असल्याचेच मानले जाते.

देशातील सर्वसामान्य जनता आणि विशेषतः शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता खासदारांच्या वेतनवाढीची बाब किती अनुचित आहे, असा मुद्दा गांधी यांनी मांडला. त्यांनी या संदर्भात भाजपच्या दृष्टीने वर्ज्य असणारे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांचा संदर्भही दिला आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेचच लोकांची हलाखीची परिस्थिती लक्षात घेऊन सहा महिने वेतन न घेण्याचा निर्णय केला होता, याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. वरुण गांधी हे नेहरू-गांधी परिवाराचे सदस्य आणि संजय गांधी यांचे पुत्र आहेत.

ब्रिटनमध्ये दहा वर्षांत 13 टक्के वाढ
ब्रिटनमध्ये संसदसदस्यांच्या वेतननिश्‍चितीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा आहे. गेल्या दहा वर्षांत तेथे केवळ 13 टक्के वेतनवाढ झाली; तर भारतात 400 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाल्याचे नमूद करून त्यांनी गेल्या एका वर्षात 18 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याकडे लक्ष वेधले. संसदेत चर्चा होत नाहीत, लोकांच्या प्रश्‍नांवर गंभीर दखल घेतली जात नाही आणि जवळपास चाळीस ते 41 टक्के विधेयके विनाचर्चा संमत होतात, याचा उल्लेखही त्यांनी केला.