वार्षिक उत्पन्न व खर्च न दाखविल्याने सरकारने पाठविल्या "कारणे दाखवा' नोटीस

नवी दिल्ली: देशभरातील परकी निधीवर चालणाऱ्या सहा हजारांपेक्षा अधिक स्वयंसेवी संस्थांचे (एनजीओ) परवाने केंद्र सरकारकडून रद्द केले जाण्याची शक्‍यता व्यक्त करण्यात येत आहे. या "एनजीओं'नी वार्षिक उत्पन्न व खर्च याचा हिशेब सरकारकडे न दिल्याने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठविण्यात आली आहे. 8 जुलैला पाठविण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीला 23 जुलैपर्यंत उत्तर देण्याची "एनजीओं'ना मुदत देण्यात आली आहे.

परकी योगदान व नियमन कायद्यान्वये (एफसीआरए) "एनजीओं'ना परकी निधी स्वीकारण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र यासाठी वार्षिक उत्पन्न दाखवावे लागते. यावर्षी मे महिन्यामध्ये 18,523 "एनजीओं'ना त्यांचे उत्पन्न व खर्च जाहीर करण्याची संधी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिली होती. 14 जूनपर्यंत उत्पन्न व खर्च जाहीर करण्यासंबंधी मुदतही देण्यात आली होती. मात्र, यापैकी 6000 "एनजीओं'नी उत्पन्न जाहीर केले नसल्याने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठविण्यात आल्या आहेत. तसेच "एफसीआरए' कायद्यान्वये त्यांची नोंदणी रद्द का करू नये, अशी विचारणा या नोटिशीमध्ये करण्यात आली आहे.

"एनजीओं'ना याबद्दल ईमेल्स व एसएमएसद्वारे सूचितही करण्यात आले होते. मात्र, तरीही सहा हजारांवर "एनजीओं'नी त्याला प्रतिसाद दिला नाही. देशभरातील 5,922 "एनजीओं'नी गेल्या तीन ते पाच वर्षांपर्यंतचे त्यांचे वार्षिक उत्पन्न जाहीर केले नाही. याबद्दल त्यांना मुदतही देण्यात आली होती, अशी माहिती सरकारने परिपत्रकाद्वारे दिली आहे. 23 जुलैपर्यंत "एनजीओं'नी नोटिशीलाही प्रतिसाद दिला नाही तर त्यांच्यावर कारवाई होण्याची दाट शक्‍यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

"एनजीओं'च्या नूतनीकरणाची आवश्‍यकता

• "एफसीआरए' कायद्यान्वये देशभरात 20 हजार "एनजीओं'ची नोंद
• 11 हजार "एनजीओं'ना नोंदणी नूतनीकरणाचे अर्ज भरण्याच्या सूचना
• साडेतीन हजार "एनजीओं'चे नोंदणी नूतनीकरणाचे अर्ज
• नूतनीकरण न केल्याने सात हजारांपेक्षा अधिक "एनजीओं' नोंदणी रद्द