साखर महासंघ; भावाचे वेळपत्रक विस्कळित होण्याची शंका

नवी दिल्ली: सहकारी साखर कारखान्यांच्या साखर साठ्यावरील नव्या मर्यादांबाबत राष्ट्रीय सहकारी कारखाना महासंघाने विरोध व नाराजी व्यक्त केली असून, यामुळे ऊस उत्पादकांना वेळेवर भाव देण्याचे कारखान्यांचे वेळापत्रक विस्कळित होईल अशी शंकाही महासंघाने व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने काल एका निर्णयाद्वारे सप्टेंबर महिन्यासाठी 21 टक्के, तर ऑक्‍टोबर महिन्यासाठी आठ टक्के साखर साठा मर्यादा जाहीर केली आहे.

महासंघाचे अध्यक्ष आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी एका पत्रकाद्वारे सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. केंद्र सरकारच्या वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार सहकारी साखर कारखान्यांनी साखर खुली केलेली आहे. यामुळे साखरेच्या किमती 40 ते 42 रुपये किलोच्या आसपास स्थिरावण्यास मदत झाली होती. परंतु, नव्या साठा मर्यादा अमलात आल्यास किमती कोसळतील आणि सहकारी साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना भावापोटी द्यावयाच्या रकमांची फेड करण्यात अडचणी निर्माण होतील, असे वळसे यांनी म्हटले आहे.

सहकारी साखर कारखाने साखरेची साठेबाजी करतात, या आरोपाचे खंडन करताना वळसे यांनी आतापर्यंत सहकारी कारखान्यांमार्फत खुली करण्यात आलेल्या साखरेची आकडेवारीही दिली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र (77 टक्के), कर्नाटक (83 टक्के), गुजरात (71 टक्के), हरियाना (70 टक्के), आंध्र प्रदेश (88 टक्के), पंजाब (73 टक्के), तमिळनाडू (87 टक्के) आणि उत्तर प्रदेश (78 टक्के) या प्रमाणात सहकारी साखर कारखान्यांनी साखर खुली केली आहे.

साखर क्षेत्रातील माहीतगार सूत्रांनुसार एक सप्टेंबर 2017 अखेर देशातील एकंदर साखरेचा उपलब्ध साठा 60 लाख टन असेल. साखर बाजारातील तज्ज्ञांच्या मतानुसार गेल्या पाच वर्षांत सप्टेंबर महिन्यातील साखरेच्या विक्रीची सरासरी 21 लाख टनांच्या आसपास आहे. असे असतानाही सरकार ज्या प्रमाणात साखर बाजारात खुली करू पाहत आहे, यातून सहकारी कारखान्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. ऊस उत्पादकांच्या रकमा चुकत्या करणे कारखान्यांना अशक्‍य होणार आहे.

उत्तर भारतीय "लॉबी'चा हात?
यामागे उत्तर भारतातील खासगी साखर कारखान्यांची "लॉबी' असल्याचे सांगण्यात येते. या खासगी कारखान्यांनी साखरेचे भाव चांगले असताना स्वतःकडील सर्व साठा विकून टाकलेला आहे आणि आता त्यांना किमती पाडून सहकारी क्षेत्रातील कारखान्यांना अडचणीत आणायचे आहे, असे हे चित्र आहे. त्याचबरोबर सरकारमधील काही "लॉबी' या साखरेच्या आयातीस अनुकूल असल्याची माहिती मिळते. त्यामुळे साखरेचा साठा नगण्य करून साखर आयात करणे आणि आयात लॉबीला मदत करणे असाही यामागे डाव असण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.