नवी दिल्ली - लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांवेळी प्रचार-मोडवर जाणारे राजकीय नेते आणि यामुळे येणारे व्यत्यय टाळण्यासाठी दोन्ही निवडणुका एकत्रच घेण्याची शिफारस निती आयोगाने केली आहे. दोन टप्प्यांत होणाऱ्या या निवडणुकांची 2024 पासून अंमलबजावणी करावी, अशी सूचनाही आयोगामार्फत करण्यात आली आहे. 

निती आयोगाचा हा प्रस्ताव लागू करायचा झाल्यास काही विधानसभांचा कार्यकाळ वाढवावा लागेल, तर काही विधासभांचा कार्यकाळ कमी करावा लागणार आहे. यासंबंधीचा रोड मॅप तयार करण्याचे आणि याबाबत सूचना देण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत. तसेच एका गटाची स्थापना करून त्यामार्फत पुढील सहा महिन्यांत याबाबतचा अहवाल देण्यासही सांगण्यात आले आहे. पुढील मार्चपर्यंत याबाबतचा अंतिम निर्णय होतील, अशी तयारी सुरू करण्यात आली आहे. याबाबतचा मसुदा 23 एप्रिलला प्रशासकीय मंडळाच्या सदस्यांसमोर ठेवण्यात आला होता. या मंडळात सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि अन्य लोकांचाही समावेश आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील या बाजूने आपली मते मांडली असल्याने याकडे सर्वांचेच विशेष लक्ष आहे. 

'न्यायिक कामगिरी निर्देशांक' हवा 
खटल्यांच्या सुनावणीस होणारा विलंब आणि त्यामागील त्रुटी शोधण्यासाठी निती आयोगाने आज "न्यायिक कामगिरी निर्देशांक' आणावा, अशी सूचना केली आहे. भ्रष्टाचाराशी संबंधित खटले अनेकदा प्रलंबित राहत असून, यावर एक कालमर्यादा आणण्याच्या विचारानेच हा निर्देशांक हवा, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. तीन वर्षांचा कृती आराखडा सादर करताना आयोगाने दिलेल्या मसुद्यात माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून न्यायालयीन नेमणुकाही सुस्थितीत आणता येतील, असे म्हटले आहे. याबाबतचा मसुदा अहवालही 23 एप्रिललाच सर्वांपुढे ठेवण्यात आला आहे.