नवी दिल्ली - पुरेशा संख्याबळामुळे अविश्‍वास ठरावाचा मोदी सरकारवर काहीही परिणाम होणार नसल्याची जाणीव झाल्याने आता विरोधकांनी "संख्याबळ नव्हे तर अविश्‍वास ठरावामागची कारणे महत्त्वाची आहेत,' असा पवित्रा घेतला असून, या निमित्ताने सरकारच्या अपयशाचे पाढे संसदेच्या पटलावर मांडता येतील, अशी भूमिका मांडली आहे. 

सरकारविरोधातील पहिल्या अविश्‍वास ठरावावर लोकसभेत उद्या (ता. 19) चर्चा आणि मतदान होणार आहे. सत्ताधारी "एनडीए'चे संख्याबळ 314 असून अण्णा द्रमुक, बीजू जनता दल आणि तेलंगण राष्ट्र समिती या सुमारे 70 खासदार संख्या असलेल्या पक्षांची या प्रस्तावाबाबत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. दुसरीकडे, अविश्‍वास ठरावासाठी अत्याधिक आग्रही असलेल्या सर्व विरोधी पक्षांचे एकत्रित संख्याबळ सरकारला धक्का लावू शकणारे नाही. शिवाय, या ठरावाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी आणि त्याआधीच्या विधानसभा निवडणुकांसाठी प्रचार मोहीम लोकसभेतील भाषणापासून सुरू करतील, याची चिंता विरोधकांना; विशेषतः कॉंग्रेसला वाटते आहे. त्यामुळे या ठरावावरील चर्चेच्या निमित्ताने सरकारचे सर्व आघाड्यांवरील अपयश मांडण्याची रणनीती आखली असून, पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी सरकारवर हल्लाबोल करतील. 

यासंदर्भात कॉंग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते आनंद शर्मा म्हणाले, की हा अविश्‍वास ठराव केवळ संख्याबळापुरता मर्यादित नाही; तर कशामुळे हा प्रस्ताव आणावा लागला ती कारणे महत्त्वाची आहेत. भ्रष्टाचार, अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेची गंभीर परिस्थिती, घटणारे रोजगार, अर्थव्यवस्थेची दयनीय अवस्था, शेतकऱ्यांची दुरवस्था, मोदी सरकारची खोटी आश्‍वासने आणि फसवणूक करणाऱ्या घोषणा या सर्व गोष्टी संसदेच्या पटलावर आणायच्या आहेत. 

माकप खासदार मोहम्मद सलीम यांनीही पत्रकारांशी बोलताना अविश्‍वास ठरावाकडे संख्याबळाच्या दृष्टीने पाहू नये, असे स्पष्ट केले. विरोधकांकडे संख्याबळ नसल्याचे सूचकपणे मान्य करताना ते म्हणाले, की जनतेला वाटणारी चिंता सरकारला जाणवून देण्यासाठीचे आणि सरकार संसदेप्रती उत्तरदायी आहे हे दाखवून देण्याचे साधन आहे. 

शिवसेनेची कसरत 
अविश्‍वास ठरावादरम्यान शिवसेनेच्या भूमिकेवरून गोंधळ वाढल्यानंतर पक्ष खासदारांना आपली बाजू मांडण्यासाठी कसरत करावी लागली. सरकारला पाठिंबा की विरोध याबाबतची पक्षाची भूमिका सभागृहात मतदानाच्या वेळी ठरेल, असे शिवसेना नेत्यांकडून सांगितले जात असले तरी पक्ष प्रतोद चंद्रकांत खैरे यांनी जारी केलेला पक्षादेशामुळे (व्हिप) गोंधळ वाढला आहे. सरकारच्या विधायकांसंदर्भातील कार्यक्रम पत्रिकेला पाठिंब्यासाठी पक्षाच्या सर्व खासदारांनी 19 व 20 जुलैला सभागृहात हजर राहण्याचा आदेश असलेले पत्र सोशल मीडियाद्वारे प्रसिद्ध झाले. यामुळे शिवसेना मोदी सरकारच्या बाजूने मतदान करणार असल्याच्या बातम्या सुरू झाल्या. नंतर वरिष्ठ नेते आनंदराव अडसूळ आणि अरविंद सावंत यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर येऊन पक्षाची बाजू मांडली. "पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडून येणाऱ्या आदेशानंतरच शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट होईल,' असे अडसूळ यांनी सांगितले, तर "पक्षादेशामध्ये विधायकांबद्दलच्या कामकाजालाच पाठिंब्याबद्दल म्हटले आहे, अविश्‍वास ठरावाबद्दल सर्वोच्च नेतृत्वाच्या आदेशानुसारच निर्णय होईल', असे चंद्रकांत खैरे यांनी सांगितले. 

ठरावाच्या पार्श्‍वभूमीवर... 
- ठराव जिंकण्याची भाजपला खात्री; विरोधकांचाही पाठिंबा मिळविण्याचा दावा 
- उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानंतरच शिवसेनेचा निर्णय 
- ठरावाला पाठिंबा नाही ः अण्णा द्रमुक 
- ठरावाला पाठिंबा द्यावा ः चंद्राबाबू नायडू यांचे विरोधी नेत्यांना पत्र 
- "टीडीपी'चे जे. सी. दिवाकर रेड्डी ठरावाच्या वेळी अनुपस्थित राहणार 
- सोनिया गांधी यांचे गणित कच्चे आहे ः अनंतकुमार यांचा टोला 
- सरकारच्या बाजूनेच मतदान करणार ः शत्रुघ्न सिन्हा 
- "टीडीपी'च्या दोन खासदारांनी घेतली राजदचे प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांची भेट